भाजपची सत्ता असलेल्या सेलू नगरपरिषेदतच सीएए, एनआरसीविरोधात ठराव मंजूर

भाजपची नगरपालिका असणाऱ्य़ा सेलू नगरपरिषदेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अर्थात सीएए आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अर्थात एनआरसीविरोधात ठराव मंजूर झाला आहे. देशात एकीकडे सीएए आणि एनआरसीवरुन वातावरण तापलेलं असताना भाजपच्या ताब्यातल्या नगरपालिकेनं असा ठराव मंजूर केला.

परभणी : देशांत एकीकडे सीएए आणि एनआरसीवरुन वातावरण तापलेले असताना भाजपच्या ताब्यात असलेल्या परभणीच्या सेलू नगरपालिकेने मात्र या कायद्याच्या विरोधामध्ये ठराव घेत तो पारित केला आहे. त्यामुळे या निर्णयाची चर्चा जिल्हाभर रंगत आहे. भाजप आमदार मेघना बोर्डीकर यांचे कट्टर समर्थक असलेल्या नगराध्यक्ष विनोद बोराडे यांनी हा निर्णय घेतल्याने मेघना या अडचणीत येऊ शकतात.

परभणीच्या सेलू नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा 28 फेब्रुवारी रोजी पार पडली. ज्यात स्वतः भाजपचे नगराध्यक्ष विनोद बोराडे यांनी सभागृहात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीला (एनपीआर) विरोध असल्याचा विषय मांडला ज्यावर सर्व सदस्यांनी चर्चा केली आणि शेवटी नगरसेवक अब्दुल वहिद हमीद यांनी अनुमोदन दिले आणि सभागृहात उपस्थित असलेल्या 28 पैकी 26 नगरसेवकांनी या ठरावावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. केवळ शिवसेनेचे नगरसेवक मनीष कदम आणि आशा दिशागत यांनी पक्षाची भूमिका पक्षश्रेष्ठींना विचारुन मग आपली भूमिका मांडणार असल्याचे सांगून स्वाक्षऱ्या केल्या नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे हा ठराव घेतल्याचे अत्यंत गुप्त ठेवण्यात आले होते.

बोराडे यांचा फडणवीस यांच्या हस्तेच झाला भाजप प्रवेश सेलू नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विनोद बोराडे यांचे एक हाती वर्चस्व आहे. विनोद बोराडे आमदार मेघना बोर्डीकर तथा त्यांचे वडील रामप्रसाद बोर्डीकर यांचे कट्टर समर्थक आहे. त्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी झालेल्या महाजनादेश यात्रेत देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आपल्या अठरा नगरसेवकांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. मात्र त्यांनी नगरपरिषद सर्वसाधारण सभेत घेतलेला सीएए, एनआरसी कायद्याविरोधातील निर्णयामुळे आता त्यांच्यासह भाजप आमदार मेघना बोर्डीकर या चांगल्याच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.