Sedition Law: राजद्रोहाच्या कलमाखाली टिळकांनाही झाली होती शिक्षा, असा आहे इतिहास...
Supreme Court On Sedition Law : सुप्रीम कोर्टने राजद्रोहाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
Supreme Court On Sedition Law : सुप्रीम कोर्टने राजद्रोहाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. अशातच राजद्रोहाचा कलम कधी लावला जातो? राजद्रोहाचा कलम रद्द झाल्यास याचा काय परिणाम होऊ शकतो? या सर्व प्रश्नाची उत्तरे ज्येष्ठ वकील आणि छत्तीसगढ सरकारमध्ये महाधिवक्ता राहिलेले जुगलकिशोर गिल्डा यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली आहेत.
काय आहे राजद्रोह कलमाचा इतिहास?
राजद्रोह म्हणजे काय असतं, याबाबत सांगताना ते म्हणाले आहेत की, राजद्रोह हा कलम 1898 सालात IPC 124 A अंतर्गत आणण्यात आले. त्या आगोदर डिफेन्स ऑफ इंडिया कायद्यांखाली राजद्रोह सारख्या कलमांतर्गत खटला चालवला जात होता. यामध्येच बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावर 1908 राजद्रोहाचा खटला चालवण्यात आला होता. ज्यामध्ये बॉम्ब हायकोर्टाने त्यांना शिक्षा सुनावली. यातच या कलमाबाबत सविस्तर माहिती मांडण्यात आली आहे. त्यानंतर टिळकांचे जजमेंट फेडरल कोर्टाकडे गेलं, सदाशिव नारायण भालेराव म्हणून जळगावातील एका व्यक्तीला राजद्रोहाच्या कलमाखाली शिक्षा देण्यात आली. त्यांचं प्रकरण सुद्धा फेडरल कोर्टासमोर गेलं. फेडरल कोर्ट म्हणजे त्यावेळचं सुप्रीम कोर्ट होत. फेडरल कोर्टाने याची व्याख्या आपल्या जजमेंटमध्ये केली आहे. 1998 मध्ये जे राजद्रोहाचं कलम अस्तित्वात आलं, याअंतर्गत शासनाविरोधात विद्रोह, तिरस्कार अथवा विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करणे. बोलण्याने, लिखाणाने चिन्हांचा वापर वापर करून विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करणे, दृश्य हावभावाचा उपयोग करून विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केल्यास हा गुन्हा दाखल करण्यात येतो.
नेहरू हे राजद्रोह कलमाच्या विरोधात होते
गिल्डा म्हणाले, याच कलमाखाली 1947 मध्ये भारत स्वातंत्र्य झाला आणि पुढे आपण राज्यघटना स्वीकारली. आज सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, पंडित जवाहरलाल नेहरू हे राजद्रोह कलमाच्या विरोधात होते. मात्र मला सांगावं वाटत की, केदारनाथ सिंह हे जे कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते होते. त्यांच्याविरोधात बिहारमध्ये 1951-53 सालात तत्कालीन काँग्रेस सरकारने राजद्रोहाच्या कलमाखाली गुन्हा दाखल केला होता.
1953 साली पंजाब आणि हरियाणा हाय कोर्टाने हे कलम घटनाबाह्य ठरलं
राजद्रोहच्या कलम विषयी अधिक माहिती देताना जुगलकिशोर गिल्डा म्हणाले की, पंजाब आणि हरियाणा हाय कोर्टाने 1953 साली हे कलम घटनाबाह्य असल्याचं ठरवलं. हे कलम घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर कलम 19 (2) आणण्यात आलं. पुढे 1962 साली सुप्रीम कोर्टाने केदारनाथ सिह यांच्या प्रकरणातच कलम 124 A ची पुन्हा संविधानिकता तपासण्यात आली. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश बी.पी. सिन्हा आणि न्यायाधीश जे. आर. मुधळकर यांनी हे कलम वैध ठरवले.
महत्त्वाच्या बातम्या
