राज्य मागासवर्ग आयोगाची पुनर्रचना, अध्यक्षपदी सुनील शुक्रेंची नियुक्ती, तीन सदस्यांचीही नेमणूक

Backward Classes Commission Members सदस्य पदी ओम प्रकाश जाधव, मारुती शिंगारे , मच्छिंद्रनाथ तांबे यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 

Eknath Shinde

नागपूर : राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (backward classes commission members) अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्य सरकारकडून शुक्रे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शुक्रे यांच्याशिवाय तीन सदस्यांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. सदस्य पदी ओम प्रकाश जाधव, मारुती शिंगारे , मच्छिंद्रनाथ तांबे यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 

सुनील बाळकृष्ण शुक्रे मागसवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष -

मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून सुनील बाळकृष्ण शुक्रे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आनद वसंत निरगुडे यांनी राजीनामा दिला होता. त्यांच्या जाही सुनील शुक्रे यांची निवड करण्यात आली आहे. सुनील शुक्रे यांनी गेली दहा वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले असून या वर्षी 24 ऑक्टोबरला ते सेवानिवृत्त झालेत.  मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत चर्चा करून त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी जे निवृत्त न्यायाधीश जरांगे यांना अंतरवाली सराटी गावात भेटण्यासाठी गेले होते त्यामधे शुक्रे यांचा समावेश होता. 

कोणत्या तीन सदस्यांची नियुक्ती - 

संजीव सानावणे यांच्या जाही मच्छिंद्रनाथ मल्हारी तांबे यांची सरकारने सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे.

लक्ष्मण हाके यांनीही सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्या जागी सरकारने मारुती शिकारे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

बालाजी किल्लारीकर यांनी आरोप करत मागासवर्गी आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. राज्य सरकारने त्यांच्या जागी ओमप्रकाश शिवाजीराव जाधव यांची नियुक्ती केली आहे. 

सरकारचा कामात हस्तक्षेप, बालाजी किल्लारीकरांचा आरोप - 

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य बी.एल. किल्लारीकर यांनी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यावर  गौप्यस्फोट केलाय. सरकार मागासवर्ग आयोगाला गृहीत धरत होतं, किल्लारीकरांनी आरोप आरोप केला होता. आमच्या अधिकारात सरकारचा हस्तक्षेप होत आहे. शासन त्यांचे निर्णय आणि सूचना आमच्यावर लादत होते. त्यामुळे आम्ही आमचा राजीनामा दिला आहे, असेही किल्लारीकर म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीसांचे उत्तर - 

महाविकास आघाडी काळात राज्य मागासवर्ग आयोग तयार झाला, तेव्हा तिन्ही राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते त्यात सदस्य झाले. आम्ही मागासवर्ग आयोग तयार केला, तेव्हा त्यात अभ्यासक घेतले होते. महाविकास आघाडी सरकारने कार्यकर्त्याचा त्यात भरणा केला. किल्लारीकर यांनी मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा दिल्यावर पहिली भेट शरद पवार यांची घेतली. सर्वेक्षण कसे करावे आणि त्याची पद्धती काय असावी, हे मागासवर्ग आयोग ठरवीत असते. सरकार नाही.मराठा आरक्षणाचा विषय पूर्णत्वास जाऊ नये आणि तो तसाच खोळंबलेल्या स्थितीत रहावा, अशी ज्या लोकांची इच्छा आहे, तेच यांचे 'पॉलिटिकल मास्टर्स' आहेत. राज्य सरकार मात्र मराठा आरक्षण देण्यावर ठाम आहे, आम्ही त्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न करू. खरे तर जो विषय माझ्याकडे नाही, त्यावर त्यांनी बोलणे हे पूर्णपणे राजकारण आहे, त्यामुळे त्यावर प्रतिक्रिया देण्याची मला गरज वाटत नाही, असे नागपुरात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.