मुंबई सत्र न्यायालयापाठोपाठ हायकोर्टाचा अनिल जयसिंघानीला दणका; अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करणारी याचिका फेटाळली

Amruta Fadnavis Threat Case: अमृता फडणवीस यांना खंडणी देण्याचा प्रयत्न केल्याचं प्रकरण; बुकी अनिल जयसिंघानीला हायकोर्टानं दिलासा नाकारलाअटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत दाखल केलेली याचिका फेटाळली

Amruta Fadnavis Threat Case

Amruta Fadnavis Threat Case: बुकी अनिल जयसिंघानीला (Anil Jaisinghani) कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत हायकोर्टानं (High Court) त्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत जयसिंघानी आणि त्याच्या भावानं दंडाधिकारी कोर्टानं दिलेल्या रिमांडला मुंबई उच्च न्यायालयात (HC) आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठानं गेल्या आठवड्यात राखून ठेवलेला आपला निकाल सोमवारी जाहीर केला. 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) यांच्याकडून खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपात जयसिंघानीला अटक करण्यात आली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं नुकताच अनिल जयसिंघानीचा जामीन अर्जही फेटाळून लावला आहे. अमृता फडणवीसांच्याकडून 10 कोटी रुपयांची खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी मलबार हिल पोलिसांनी 20 मार्च रोजी अनिल आणि त्याची मुलगी अनिक्षा यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता. याप्रकरणी अनिल जयसिंघानी आणि त्याचा चुलत भाऊ निर्मल जयसिंघानीला गुजरातहून मुंबई पोलिसांच्या विशेष पथकानं अटक केली होती. 

याचिका नेमकी काय? 

जयसिंघानीच्या याचिकेनुसार, गुजरात पोलिसांनी त्यांना 19 मार्च रोजी रात्री 11:45 वाजता गोध्रा येथून ताब्यात घेतलं. मात्र अहमदाबादमध्ये त्याच्याविरोधात एक गुन्हा दाखल असतानाही त्यांना मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं. मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर मुंबईला आणताना गुजरात येथील संबंधित दंडाधिकार्‍यांकडून कायद्यानं त्यांची ट्रान्झिट रिमांड घेणं आवश्यक होतं. मात्र मुंबई पोलिसांनी तसं न करता थेट ताब्यात घेत जवळपास 40 तासांनी त्यांना मुंबई मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्टात हजर केलं. मुळात कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतल्यानंतर कायद्यानुसार 24 तासांत त्याला क्षेत्रिय दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करणं आवश्यक असतं. याच नियमाची पुर्तता इथं करण्यात आली नसल्याचा दावा जयसिंघानी यांच्यावतीनं अॅड. मृगेंद्र सिंह यांनी हायकोर्टात केला होता. तसेच जयसिंघानी यांना पहिल्यांदा ताब्यात घेण्यात आले तेव्हा कुठेही 20 मार्चचा उल्लेख नव्हता. म्हणजे 19 मार्च रोजी कोणतीही चौकशी न करता गुजरातमधून त्यांना ताब्यात घेऊन मुंबईला आणल्यानंतर चौकशी करत तो जयसिंघानीच आहे, अशी ओळख पटल्यावर अटक दाखवण्यात आल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता.

याला उत्तर देताना राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं की, जयसिंघानीला 20 मार्च रोजी अटक करण्यात आली असून त्याचा या खटल्यातील कटात त्याचा मोठा सहभाग आहे. सायबर पोलीस बराच काळ त्याच्या मागावर होते. मात्र जयसिंघानीचे वकील पोलिसांच्या तपासावर शंका उपस्थित करीत आहेत. जयसिंघानी यांचा कटात कसा सहभाग नाही, याचा कुठलाही पुरावा याचिकेतून सादर केलेला नसून त्यावर कुठे युक्तिवादही केलेला नाही असा दावा महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टात केला होता. गोध्रा इथून ताब्यात घेतल्यानंतर मुंबईत यायला 11 तास लागले. अटक मेमोनुसार, जयसिंघानीला 20 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजता अटक केली आणि त्यानंतर 21 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता पोलीस कस्टडी कायद्यानुसार, विशेष न्यायालयात हजर केलं. त्यामुळे त्यात कुठलीही अनियमितता नाही असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता.