'फोन टॅपिंगचा गोपनीय अहवाल फडणवीस नाही तर जितेंद्र आव्हाड आणि नवाब मलिकांनी उघड केला', रश्मी शुक्ला यांच्यावतीनं ॲड. महेश जेठमलानी यांचा दावा

रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात तपासयंत्रणेकडे सबळ तपशील आहेत. त्यामुळे याप्रकरणातून त्यांना वगळता येणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारनं हायकोर्टात मांडली आहे.

court123

मुंबई : 'फोन टॅपिंगचा गोपनीय अहवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी नाही तर महाविकास आघाडीतील मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि नवाब मलिक यांनी उघड केला, असा प्रतिआरोप रश्मी शुक्ला यांच्यावतीनं ॲड. महेश जेठमलानी यांनी गुरूवारी हायकोर्टात केला. तसेच रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात सुरू असलेली चौकशी ही एकतर्फी आणि राजकीय हेतूनं प्रेरीत असल्याचा दावा करण्यात आला. रश्मी शुक्ला यांनी एसआयटी सोडल्यानंतर तिथून कुठलाही  कागद अहवाल अथवा पेन ड्राईव्ह सोबत नेलेला नाही त्यामुळे त्यांची चौकशी होण्याचा प्रश्नचं उद्भवत नाही असा दावा करत रश्मी शुक्ला यांच्यावतीनं हायकोर्टातील युक्तिवाद संपवण्यात आला. मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलनं याप्रकरणी नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी रश्मी शुक्ला यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

तर रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात तपासयंत्रणेकडे सबळ तपशील आहेत. त्यामुळे याप्रकरणातून त्यांना वगळता येणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारनं हायकोर्टात मांडली आहे. फोन टॅपिंग प्रकरणातील गोपनीय अहवाल बाहेर आलाच कसा?, याचा तपास होणं आवश्यक आहे. राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहीवर बोलताना यासंदर्भातील ज्या 6 जीबीच्या पेन ड्राईव्हचा उल्लेख केला होता तो विरोधी पक्षनेत्यांपर्यंत कसा पोहचला?, तसेच 'तो' पेन ड्राईव्ह शुक्ला यांच्याकडनंच दिला गेलाय का यासाठी त्याची न्यायवैद्यकीय चाचणी होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे त्याचा ताबा मिळवण्यासाठी आम्ही दंडाधिकारी कोर्टात रितसर अर्जही केल्याचं विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. या गोष्टींचा तपास होणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण रश्मी शुक्ला यांनीच हा अहवाल तयार करून तो गोपनीय असल्याचं जाहीर केलं होत. तसेच त्यांनीच तो सरकार दफ्तरी जमाही केला होता. मग यातली कागदपत्र गहाळ कशी झाली?, याचंही उत्तर त्यांनी द्यायलाच हवं. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांना कठोर कारवाईपासून तूर्तास दिलासा दिलेला असला तरी फोन टॅपिंग प्रकरणी सरसकट दिलासा देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली.

मुंबई पोलिसांनी बेकायदेशीर फोन टॅपिंग आणि त्याबाबतचा गोपनीय अहवाल लिक करणं यासंबंधी मार्चमध्ये फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात अटक होण्याच्या शक्यतेमुळे शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. यावर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. मुंबई पोलिसांनी अद्याप शुक्ला यांना आरोपी केलेले नाही, मात्र सध्या तपास सुरू आहे असं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात पोलिसांनी म्हटलेलं आहे अशी माहिती विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी हायकोर्टाला दिली आहे.

रश्मी शुक्ला यांनी बेकायदेशीरपणे महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तींचे फोन टॅप केले आणि यासंबंधी तयार केलेला गोपनीय अहवाल गैरप्रकारे उघड केला असा आरोप मुंबई पोलिसांनी केला आहे. मात्र वरिष्ठांना विचारुनच हे फोन टॅप केले होते असा दावा शुक्ला यांनी केला आहे. तसेच हा तपास सीबीआयकडे सुपुर्द करावा आणि कठोर कारवाईपासून संरक्षण द्यावे अशी मागणी शुक्ला यांनी हायकोर्टाकडे या याचिकेतून केलेली आहे.