राज्यात 2011 पूर्वीची सर्व शासकीय जमिनीवरची अतिक्रमणे नियमित, 382 शहरांना लाभ

वन विभागाची जमीन वगळता सर्व शासकीय जमिनीवरची अतिक्रमणे नियमित होणार आहेत. यामध्ये एक जानेवारी 2011 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित होणार आहेत.

फोटो : वैभव परब

उस्मानाबाद : सर्वांसाठी घरे या प्रधानमंत्र्यांच्या योजनेसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 382 शहरे आणि त्यालगतच्या शासकीय जमिनीवर असलेली अतिक्रमणे नियमित होणार आहेत. वन विभागाची जमीन वगळता सर्व शासकीय जमिनीवरची अतिक्रमणे नियमित होणार आहेत. यामध्ये एक जानेवारी 2011 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित होणार आहेत. यापूर्वीच राज्य सरकारने ग्रामीण भागातली अतिक्रमणे नियमित करण्याचे धोरण जाहीर केलं आहे. या अंतर्गत 1 हजार 500 चौरस फुटाचे भूखंड नियमित केले जाणार आहेत. अतिक्रमण नियमित करताना आरक्षित प्रवर्गाला (आर्थिक दृष्ट्या दुर्बलसह) पैसे द्यावे लागणार नाहीत. इतर प्रवर्गाला मात्र पहिल्या पाचशे चौरस फूट वगळून उर्वरित जागेसाठी सरकारी नियमाप्रमाणे कर भरावा लागणार आहे. शहरातील विकासासाठी सार्वजनिक कामासाठी राखीव ठेवलेल्या जागेवरची ही अतिक्रमणे नियमित होणार आहेत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती निर्णय घेणार आहे. पंतप्रधान योजनेतील घरासाठी पात्र ठरण्याकरिता लाभार्थ्यांकडे स्वतची जागा असावी, अशी अट आहे. परंतु बऱ्याच शहरांमध्ये या योजनेसाठी पात्र व्यक्ती ठरतात, मात्र त्यांच्याकडे स्वतची जागा नाही, बहुतेक ठिकाणी  निवासी प्रयोजनाकरिता शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2011 रोजी किंवा त्यापूर्वी निवासी कारणासाठी केलेलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा 13 नोव्हेंबर 2018 रोजी मंत्रिमंडळाने धोरणात्मक निर्णय घेतला होता.  त्यानंतर नगरविकास विभागाने त्यासंबंधीचा स्वतंत्र आदेश काढून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्व महापालिका व नगरपालिकांना दिल्या आहेत.