माझ्या मालमत्तेवर राजकीय द्वेषातून कारवाई : धनंजय मुंडे

“आमच्या प्रस्तावानंतर राज्यात इतर आठ सूतगिरण्या आणि 16 कारखान्यांना जमीन विकण्याची परवानगी दिली आहे आणि आमच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे.”

बीड : राज्यभर गाजलेल्या बीड जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अंबाजोगाई जिल्हा व सत्र न्यायालयाने विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना दणका दिला. परळीतील संत जगमित्र सूतगिरणीच्या तीन कोटींच्या कर्ज वसुलीसाठी धनंजय मुंडे यांच्यासह इतर आठ जणांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. यापुढे या मालमत्तेची विक्री अथवा व्यवहार करता येणार नाही. यावर धनंजय मुंडे यांनी एबीपी माझाशी खास बातचित करुन आपली भूमिका मांडली. धनंजय मुंडे काय म्हणाले? “संत जगमित्र सूतगिरणी संदर्भात 21 लोकांवर गुन्हा दाखल झाला, तेव्हा आम्ही 5 ते 6 कोटी रुपये बँकेत भरले. त्यानंतर बाकीचे पैसे भरण्यासाठी आम्ही सुतगिरणीची 22 एकर अतिरिक्त जमीन विकण्याची परवानगी मागितली. तसा अहवाल आम्ही सरकारला 2 ते 3 वर्ष झाले पाठवला आहे, मात्र आम्हाला ही जमीन विकण्याची परवानगी दिली नाही. एकीकडे जमीन विकायला परवानगी आम्हाला दिली जात नाही आणि दुसरीकडे आमच्यावर केसेस करुन आमच्या संपत्तीवर निर्बंध लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”, असा आरोप धनंजय मुंडेंनी केला आहे. “बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या घोटाळ्यामध्ये 126 लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यामध्ये 103 लोकांवर सध्या  कारवाई चालू आहे. मात्र पोलिस अधीक्षकांनी संत जगमित्र सूतगिरणी कर्ज प्रकरणात सर्व संचालकांची नाव घेण्याऐवजी फक्त सातच संचालकांची नाव घेतली आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अहवाल गृहविभागाकडे पाठवला आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्या अहवालावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर पोलिसांनी फक्त सात लोकांचा कारवाई अहवाल कोर्टात सादर केला. खरंतर अगोदर त्या 103 लोकांवर कारवाई होणं आवश्यक होतं.”, असेही धनंजय मुंडे म्हणाले. ज्या लोकांनी बीडची जिल्हा बँक पूर्ण बुडवली, ते राजाभाऊ मुंडे आज सत्तेमध्ये आहेत. तर सुभाष सारडा यांचा मुलगा याच बँकेचा अध्यक्ष आहे. निव्वळ माझी अडवणूक करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. धनंजय मुंडे पुढे म्हणाले, “आमच्या प्रस्तावानंतर राज्यात इतर आठ सूतगिरण्या आणि 16 कारखान्यांना जमीन विकण्याची परवानगी दिली आहे आणि आमच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे.” “1999 ला सूतगिरणीला कर्ज देण्यात आलं, तेव्हा मी संचालक नव्हतो. 2006 मध्ये मी संचालक झालो, त्यानंतर आम्ही 11 कोटी रुपयांचं व्याज बँकेत भरलं. या सर्व प्रकरणात सरकार आम्हाला नैसर्गिक न्याय न देता जाणीवपूर्वक अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आमचं म्हणणं कोर्टाने ऐकूण घ्यावं आणि आम्हाला न्याय द्यावा.”, अशी मागणी धनंजय मुंडे  यांनी केलीय. काय आहे प्रकरण? बीड जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्याची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित न्यायालयीन प्रक्रिया अखेर सुरु झाली आहे. या गैरव्यवहाराप्रकरणी सत्र न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. तीन कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी धनंजय मुंडे यांचं घर, सूतगिरणीचं कार्यालय आणि विविध ठिकाणी असलेल्या मालमत्तेचे यापुढे व्यवहार करता येणार नाही तसंच त्यातून लाभ घेता येणार नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या गैरव्यवहारप्रकरणी धनंजय मुंडे यांची देशमुख टाकळी, कौडगाव, जलालपूर इथल्या शेतजमिनीसह परळीच्या अंबाजोगाई रोडवरील घर, संत जगमित्र सूतगिरणीच्या ऑफिसच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. बीड जिल्हा सहकारी बँकेकडून संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणीला कर्ज देताना अनेक नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलं. यानंतर बेकायदेशीर कर्ज वितरण प्रकरणी 2 ऑक्टोबर 2013 रोजी परळी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी विशेष तपास पथकाने तीन वर्षांनंतर 11 जुलै 2016 रोजी दोषारोप पत्र परळी न्यायालयात दाखल केलं होतं. या दोषारोप पत्रात बँकेच्या तत्कालीन संचालकांसह विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार अमरसिंह पंडित, सुभाष सारडा, राजाभाऊ मुंडे, धैर्यशील साळुंके यांचा समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या प्रकरणी न्याय मिळण्याकडे ठेवीदार शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.