इंजिनीअरिंग, फार्मसी व इतर व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या पात्रतेत गुणांमध्ये 5 टक्यांची सूट

बारावीच्या गुणांची अट ही खुल्या प्रवर्गसाठी 50 टक्के इतकी होती. तर मागासवर्ग विद्यार्थ्यांसाठी ही 45 टक्के होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना काहीसा दिलासा नक्कीच मिळणार आहे.

फोटो : गेट्टी इमेज

मुंबई : इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी बारावीच्या किमान गुणांची अट पाच टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. यामुळे सीईटीमध्ये किमान 1 गुण आणि बारावीला खुल्या प्रवर्गातील किमान 45 टक्के गुण असेलला विद्यार्थीही प्रवेशासाठी पात्र होऊ शकणार आहे. तर मागासवर्गासाठी किमान गुणांची अट ही 40 टक्के इतकी असणार आहे.

यापूर्वी बारावीच्या गुणांची अट ही खुल्या प्रवर्गसाठी 50 टक्के इतकी होती. तर मागासवर्ग विद्यार्थ्यांसाठी ही 45 टक्के होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना काहीसा दिलासा नक्कीच मिळणार आहे. इंजिनिअरिंग तसेच विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश कसे करायचे याबाबतचे राजपत्र राज्य सरकारने जाहीर केले आहे.

यामध्ये इंजिनिअरिंग पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बारावीमध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तसेच गणित (पीसीएम) या तीन विषयांमध्ये किमान 45 टक्के गुण तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना 40 टक्के गुण मिळवणे आवश्यक असणार आहे. यापूर्वी ही अट अनुक्रमे 50 व 45 टक्के इतकी होती. नव्या निकषांनुसार पाच टक्क्यांची अधिक सवलत देण्यात आली आहे.

इंजिनीअरिंग सोबतच औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट, विधी पाच वर्षे अभ्यासक्रम, बॅचलर इन फाइन आर्ट, बॅचलर ऑफ डिझाइन या अभ्यासक्रमांसाठीचे बारावीच्या किमान गुणांची अट ही 50 व 45 टक्क्यांवरून 45 व 40 टक्के अशी करण्यात आली आहे.

इंजिनिअरिंग सह  इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या दरवर्षी रिक्त राहणाऱ्या हजारो जागा भरण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. AICTE च्या गाईडलाइन्सनुसार कर्नाटकसह इतर राज्यांप्रमाणे महारष्ट्रातही ही अट शिथील करावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून खाजगी संस्थाचालकांकडून केली जात होती. मात्र गुणवत्तेचा विचार करत ती मान्य केली जात नव्हती. याबाबत काही दिवसांपूर्वी खाजगी संस्था चालक यांनी राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार त्यासोबतच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची भेट घेतली होती. यामध्ये शिक्षण विभाग सकारात्मक असून लवकरच निर्णय घेणार होता त्यानुसार आज हा निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना, खाजगी संस्थाचालकांना दिलासा मिळणार आहे