महाराष्ट्रातली तीन गावं, जी महाराष्ट्रात नाहीत!

बुलडाणा : सातपुड्याच्या डोंगररांगांमधील गावांचं धक्कादायक वास्तव बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या मानव विकास अहवालातून समोर आले आहे. भिंगारा, चालीस टपरी, गोमाल ही गावं महाराष्ट्राच्या भूमीवर आहेत. मात्र, महाराष्ट्राच्या गणतीत नाहीत. आता सरकार दरबारी ज्या गावांची नोंदच नाही, त्या गावात रस्ते, वीज, दवाखाने इत्यादी सुविधा येणार तरी कशा? असं भयानक वास्तव घेत गेली 100 वर्षे ही गावं महाराष्ट्राच्या भूमीवर वसली आहेत.  स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतरही बुलडाणा जिल्ह्याच्या सीमेवरील भिंगारा, चालीस टपरी, गोमाल यांसारख्या इतर अनेक गावांना महाराष्ट्रात समविष्ट करुन घेण्यात आले नाही. त्यामुळे सरकारी योजना, सुविधांपासून गावं वंचित आहेत. प्रगतशील म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील हे जळजळीत सत्य आहे, जे धक्कादायक आहे. यात आणखी धक्कादायक म्हणजे इथल्या गावांमधील लोकांकडे मतदान ओळखपत्र आहे. म्हणजेच नेते मंडळी निवडणुकीसाठी इथल्या लोकांचा वापर करतात. मात्र, महाराष्ट्राची ओळख त्यांना मिळवून देण्यासाठी काहीही करताना दिसत नाहीत. बुलडाणा आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवर वसलेल्या चालीस टापरी गावात पोहोचण्यासाठी डोंगरदऱ्या पार कराव्या लागतात. मोठ-मोठे दगडांवर पाय घसरुन पडत, तर कधी पायाला ठेचा लागत, तिथवर पोहचता येतं. रस्ता नावाची गोष्ट इथे क्षिताजवरही नाही आणि रस्ता होण्याची चिन्हंही नाहीत. कारण या गावची नोंदच सरकार दरबारी नाही. मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहिल्याने इथल्या लोकांच्या जीवनावर मोठा परिणाम होतो आहे. गावातील अनेक मुलं शिक्षणापासून वंचित, कोणतीही आरोग्यसेवा नसल्याने आजारी व्यक्तीच्या जीवाची भीती, वीज नसल्याने इतर सुविधांची वाणवा, अशा नाना समस्यांना इथले लोक रोजच तोंड देत आहेत. चहूबाजूकडे नकारात्मक स्थिती असताना, एक प्रशंसनीय पाऊल पडताना दिसत आहे, ते म्हणजे बुलडाना जिल्हा परिषदेचे सीईओ दीपा मुधोळ यांनी मानव विकास अहवाल बनवला. या अहवालातून इथलं भयाण वास्तव समोर आले. किमान आता तरी सरकार दरबारी नोंद होण्यासाठी पावलं उचललं जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पाहा स्पेशल रिपोर्ट -