राज्यात शेतकरी कर्जमाफीसाठी 22 हजार कोटींची गरज

उस्मानाबाद : उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत कर्जमाफीची घोषणा केल्यानं महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना आपल्यालाही कर्जमाफी मिळेल, अशी आस लागली आहे. 4 लाख कोटींचा कर्जाचा भार वाहणाऱ्या राज्य सरकारनेही कर्जमाफीसाठी किती पैसे लागतील, याची माहिती मागवली. एबीपी माझाला मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची म्हटल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीत 22 हजार 500 कोटी रुपयांची गरज आहे. मागचा घोळ लक्षात घेता, कर्जमाफी द्यायचीच झाली तर शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर पैसे जमा करण्याची सरकारची भूमिका आहे. मात्र, देशातली सर्वात मोठी बँक एसबीआयच्या चेअरमन अरुंधती भट्टाचार्य यांनी शेतकरी कर्जमाफीला विरोध केला आहे. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची, तर किती पैसे लागतील, याचा सरकार अंदाज घेत आहे. सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी जिल्हा निबंधकांना आकडेवारी गोळा करण्यास सांगितली आहे. शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बीत पीकनिहाय कर्ज मिळतं. पीक कर्जातून शेतकरी बियाणे, खत, शेती अवजारे विकत घेतो. दरवर्षी 60 टक्के पीक कर्जाची परतफेड होत नाही ! 35 जिल्ह्यांमधील 33 लाख शेतकऱ्यांनी सरासरी 10 हजार 255 कोटींचे पीक कर्ज सहकारी संस्थांकडून घेतलं आहे. विविध कारणांमुळे दरवर्षी 60 टक्के पीक कर्जाची परतफेड होत नाही. कर्जफेड न करणाऱ्या शेतकर्‍यांना पुन्हा पीक कर्ज मिळत नाही. कर्जमाफीसाठी 22,500 कोटींची गरज सध्या राज्यातल्या 14 लाख शेतकऱ्यांकडे सहकरी संस्थांचे 9 हजार 500 कोटी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे 13 हजार कोटी कर्ज थकले आहे. फडणवीसांना कर्जमाफीसाठी 22 हजार 500 कोटींची गरज आहे. देशातील 52 टक्के शेतकरी कुटुंब कर्जबाजारी कायम नानाविध संकटांच्या गर्तेत असलेला शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकला असल्याची कबुली केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह यांनीच संसदेत दिली आहे. कृषीमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, आज घडीला देशातील निम्मी शेतकरी कुटुंबं कर्जाच्या ओझाखाली दबलेली आहेत. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाकडील माहितीनुसार देशातील 52 टक्के शेतकरी कुटुंबे कर्जबाजारी आहेत. उद्योगपतींनी राष्ट्रीय बँकांचे 5 लाख 40 हजार कोटी थकवले ! देशातल्या उद्योगपतींनी एसबीआयसह राष्ट्रीयकृत बँकांचे 5 लाख 40 हजार कोटी थकवले आहेत. बँकांचा एनपीए वाढतो आहे. बँका अडचणीत आहेत. त्यामुळं एसबीआयच्या अध्यक्षांचा शेतकरी कर्जमाफीला विरोध आहे. यापूर्वी यूपीएनं दिलेला कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला. पण कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्हा बँकांच्या संचालक नेत्यांनी कर्जमाफीतून आपलं उखळ पांढरं करून घेतलं. मोठ मोठं नेते या घोटाळ्यात सहभागी होते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा फायदा घेणारी ही मंडळी जेलमध्ये जायला हवी होती. हा अनूभव बघून फडणवीसांनी कर्जमाफी द्यायची झालीच तर शेतकऱ्यांच्या वैयक्तीक खात्यावर पैसे टाकू अशी रास्त भूमिका घेतली आहे. त्याचीही चाचपणी सुरु आहे. नोटाबंदीमुळं राज्याच्या महसुलात कमालीची घट झाली आहे. 4 लाख कोटीच्या कर्ज आणि व्याजापोटी शासनाला दरवर्षी 50 हजार रक्कम भरावे लागताहेत. कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांवर राज्याच्या उत्पन्नाच्या 60 टक्के रक्कम खर्च होते आहे. त्यामुळे मोदींच्या मदतीशिवाय महाराष्ट्रात कर्जमाफी शक्य नाही. संबंधित बातमी : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला एसबीआयच्या अध्यक्षांचा विरोध