Kurdu Murum Case: कुर्डू गावातील मुरूम उपसा बेकायदेशीरच; तहसीलदारांचा अहवाल देवेंद्र फडणवीसांकडे पाठवणार

Kurdu Murum Case: 13 ऑगस्टला कुर्डूत मुरूम उपसा करताना सापडलेल्या 2 जेसीबी व टिप्परवर दंडात्मक कारवाई करत संबधित वाहन मालकांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवला आहे.

Kurdu Murum Case

Source : ABP

Kurdu Murum Case: सोलापुरमधील माढ्यातील कुर्डू गावातील मुरूम उपसा प्रकरण (Kurdu Murum Case) राज्यभरात चांगलेच गाजत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सदर प्रकरणाची दखल घेत घटनेचा अहवाल मागवला होता. जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांनी माढ्याचे तहसीलदार संजय भोसले यांना अहवाल देण्याचे आदेश दिल्यावर तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तीन पानी अहवाल पाठवला आहे. यात कुर्डूतील मुरूम उत्खनन बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवला आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, 31 ऑगस्टला कुर्डूचे ग्राम महसूल अधिकारी गाव हद्दीतील गट क्रं. ५७५/ १ या जमिनीत सुरू असलेल्या मुरूम उपशाची चौकशी व पाहणीसाठी गेले होते. यावेळी उपस्थित ग्रामस्थांनी कारवाई दरम्यान प्रतिबंध करत सरकारी कामात अडथळा आणला. तेथील पंचनाम्यात ग्रामपंचायतीने 120 ब्रास अवैध मुरूम उत्खनन केल्याचे आढळले. मुरूम उत्खनन हे कुर्डू  -शिराळ पाणंद रस्ता व कुर्डू अंबाड पाणंद रस्त्याच्या कामासाठी मुरूम उपसा केल्याचे सांगितले. या कामासाठी ग्रामपंचायतीला गटविकास अधिकाऱ्यांनी कार्यारंभ आदेश दिल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले होते. मात्र, गटविकास अधिकाऱ्यांकडे आढावा घेतला असता जा. क्र./प.स.कु/ ४५/२०२४ (दि-१४ / १०/ २०२४) याच्या कामकाजास मुदतवाढ नसल्याचे सांगितले. त्यांनी हे काम 14 ऑक्टोबर 2024 मधील होते. तेव्हापासून सहा महिन्यात काम पूर्ण करण्याचे कार्यारंभ आदेशात नमून होते, ते न केल्यास काम रद्द करण्याचे नमूद होते. 

संबधित वाहन मालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल-

13 ऑगस्टला कुर्डूत मुरूम उपसा करताना सापडलेल्या 2 जेसीबी व टिप्परवर दंडात्मक कारवाई करत संबधित वाहन मालकांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवला आहे. मंडळ अधिकारी कुर्डूवाडी यांनी ग्राम-महसूल अधिकाऱ्यांना बोलावून मुरूम उपसा झालेल्या जमिनीचा मालक-तसेच ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचा जबाब नोंदवला आहे. कुर्डूतील प्रभाग १ मधील रस्त्याच्या कामासाठी ग्रामपंचायतीने परवानगी घेतलेली नसून कार्यारंभ आदेश व अंदाजपत्रकानुसार कामाची मुदत संपल्याचे दिसले. उत्खननाबाबत पूर्वपरवानगी घेतली नाही. हे उत्खनन अवैध व बेकायदेशीर असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

ग्रामपंचायतीला 5.47 लाखांचा दंड- 

ग्राम -महसुल अधिकाऱ्यांनी पंचनामा केल्यानुसार जमीन महसूल अधिनियमाच्या १९६६ च्या कलम ४८ (७),(८) नुसार ग्रामपंचायतला पाच लाख 47 हजार 200 रुपयांची  दंडात्मक कारवाई  केली आहे.

आज गावकऱ्यांकडून कुर्डू बंदची हाक-

सोलापुरातील कुर्डू गावकऱ्यांनी आज बंदची हाक दिली आहे. कुर्डू गावाची तुलना बीडच्या प्रकरणाशी करून गावाची बदनामी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ आज कुर्डू बंदची हाक देण्यात आली आहे. आज संपूर्ण गाव एक मुखाने बंद पाळणार आहे. बेकायदा मुरूम उपसा प्रकरणी कुर्डू गावात कारवाईला आलेल्या महिला आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांना अजित पवारांनी व्हिडीओ कॉलवर धमकावलं होतं. यावर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी कुर्डूची परिस्थिती बीडपेक्षा भयानक असून गाव दहशतीत असल्याचं म्हटलं. मात्र आपल्या गावाला बीडची उपमा दिल्याने गावकरी एकत्र आले असून त्यांनी आज गाव बंदची हाक दिली आहे.

मुरूम उत्खनन थांबवा ही अधिकाऱ्यांची भूमिका योग्यच- जयकुमार गोरे

कुर्डूमध्ये झालेला मुरूम उपसा हा बेकायदेशीर होता. त्याबाबतचा अहवाल आम्हाला प्राप्त झाला आहे. त्या ठिकाणी जी काम मंजूर झाली होती त्याची मुदत संपलेली होती तसेच उत्खनन करण्यासाठी कोणतेही परवानगी घेतलेली नव्हती. या प्रकरणामध्ये काही लोकांचा सहभाग आहे त्यामुळे ग्रामस्थांनी गावाला वेठीस धरू नये. जी वस्तुस्थिती आहे ती समोर आलीय. ग्रामस्थांनी काही गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजे. समन्वयाने पुढे गेले पाहिजे. गाव बंद ठेवून प्रश्न सुटणार नाहीत, असं सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले. ज्या घटना घडल्या, त्याची योग्य की अयोग्य याची चौकशी होईल. मात्र वाळू किंवा मुरूम उत्खनन जिल्ह्यामध्ये बेकायदेशीरपणे चालू दिले जाणार नाही. सरकार म्हणून आम्ही शंभर टक्के अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी राहू. मुरूम उत्खनन थांबवा ही अधिकाऱ्यांची भूमिका योग्यच होती. जे उत्खनन सुरू होतं ते बेकायदेशीरच होतं. स्थानिक व्यक्तींकडून राजकीय व्यवस्थेचा गैरवापर करणे, लोकप्रतिनिधींना चुकीची माहिती देणे हे चुकीचचं आहे, असं जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. 

राजकाराणासाठी कुर्डू गावाला बदनाम केलं जातंय, VIDEO:

संबंधित बातमी: