Kolhapur News : ओबीसी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब, भाजपचा शिवाजी चौकात, तर शिवसेनेचा दसरा चौकात जल्लोष!

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाल्यानंतर आता भाजप आणि शिवसेना यांच्यात श्रेयवाद सुरू झाला आहे. कोल्हापुरात दसरा चौकात शिवसेनेच्या वतीने, तर शिवाजी चौकात भाजपच्या वतीने जल्लोष साजरा करण्यात आला.

OBC Reservation

OBC Reservation : ठाकरे सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्याने राज्यातील आगामी महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसी समाजाला मिळालेल्या आरक्षणानंतर कोल्हापूरमध्ये भाजप तसेच शिवसेनेकडून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. 

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाल्यानंतर आता भाजप आणि शिवसेना यांच्यात श्रेयवाद सुरू झाला आहे. आज कोल्हापुरात दसरा चौकात शिवसेनेच्या वतीने, तर छत्रपती शिवाजी चौकात भाजपच्या वतीने जल्लोष साजरा करण्यात आला. महाविकास आघाडीने अडीच वर्ष ओबीसी समाजाला फसवलं होतं. देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री झाले, एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्याने तातडीने ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले असा दावा भाजपच्या वतीने करण्यात आला. यावेळी भाजपकडून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर जोरदार टीका करण्यात आली. 

आरक्षणाचं सगळे श्रेय हे देवेंद्र फडणवीस यांना जातं असं देखील भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी दावा केला. यावेळी ढोल ताशाच्या गजरात डान्स देखील करण्यात आला. महिला कार्यकर्त्यांनी फुगडी घालून आनंद व्यक्त केला. 

शिवसेनेचाही जल्लोष 

शिवसेनेकडून दसरा चौकात ओबीसी  आरक्षणाचा जल्लोष साजरा करण्यात आला. यावेळी दोन्ही पक्षांकडून आरक्षण हे आमच्यामुळेच मिळाल्याचे म्हणत एकमेकांवर टीका करण्यात आली. दसरा चौकात शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार, रविकिरण इंगवले यांच्यासह शिवसैनिकांनी एकमेकांना साखर पेढे वाटत जल्लोष साजरा केला. दुसऱ्या बाजूला भाजपच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात ढोल ताशाच्या गजरात आणि फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष केला.

ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाने इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्याचबरोबर ट्रीपल टेस्टची पूर्तताही करण्यात आली. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी ठाकरे सरकारकडून न्यायालयीन लढाई लढली जात होती. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक दिवसांपासून खोळंबल्या आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतरच व्हाव्यात, अशी भूमिका ठाकरे सरकारने घेतली होती.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या