Hasan Mushrif : आमदार हसन मुश्रीफ यांना दिलासा की झटका? अटकपूर्व जामीनावर आज फैसला, विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीनावर आज (5 एप्रिल) निर्णय होणार आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.

Hasan Mushrif

Hasan Mushrif : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार हसन मुश्रीफ यांनी (anticipatory bail plea filed by NCP leader and MLA Hasan Mushrif) दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीनावर आज (5 एप्रिल) निर्णय होणार आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर विशेष न्यायालयाने ईडी आणि मुश्रीफ यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवला होता. मुश्रीफ यांना दोन आठवड्यांसाठी संरक्षण दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना विशेष न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल करण्यास सांगितले होते. 

ईडीने न्यायालयात काय दावा केला? 

ईडीकडून विशेष सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयात सांगितले की, हसन मुश्रीफ यांनी तपासात सहकार्य केलेलं नाही आणि तीन समन्स बजावूनही ते हजर झाले नाहीत आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरच हजर झाले. त्यांची चौकशी कोल्हापुरात नोंदवलेला एफआयआर आणि कंपनी रजिस्ट्रारने दाखल केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे. सरसेनापती संताजी शुगर घोरपडे साखर कारखाना लिमिटेडचे शेअर्सच्या रुपात शेतकर्‍यांकडून 10 हजार रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. 2011 मध्ये लोकसहभागातून साखर कारखाना उभारण्यासाठी निधी उभारताना मुश्रीफ यांना भांडवलाची गरज असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. 

मात्र, यासाठी संपूर्ण रक्कम ज्ञात आणि घोषित उत्पन्न स्त्रोतांकडून आवश्यक होती. हसन मुश्रीफ यांनी त्यानंतर गावपातळीवरील सेवा संस्था, पतसंस्था, शैक्षणिक संस्थांचे संचालक, अध्यक्ष आणि प्रथम स्तरावरील कार्यकर्त्यांना बोलावून प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्याला किमान 5 ते 6 सदस्य सहभागी करून घेण्याचे टार्गेट दिले. भाग भांडवल 10 हजार भरून मेसर्स सरसेनापती सनताजी शुगर घोरपडे शुगर फॅक्टरी लिमिटेडमध्ये ते भागधारक होतील, असा दावा ईडीने केला आहे. 2012 पासून चार ते पाच वर्षांपर्यंत 30 हजारहून अधिक शेतकऱ्यांकडून 10 रुपये घेऊन शेतकऱ्यांना नाममात्र रकमेवर दरमहा 5 किलो साखर देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. ईडीने आरोप केला आहे की, शेतकऱ्यांना कोणतेही भागधारक प्रमाणपत्र दिले गेले नाही किंवा कोणतीही पावती दिली गेली नाही आणि 35-36 कोटी रुपये गोळा केले गेले. दुसरीकडे, मुश्रीफ यांचे वकील आबाद पोंडा आणि प्रशांत पाटील यांनी कोल्हापुरातील दाखल एफआयआर राजकीय षड्यंत्राशिवाय काहीही नसल्याचे सांगितले.

पुण्यात ईडीकडून बड्या व्यावसायिकांवर छापेमारी

3 एप्रिल रोजी ईडीच्या  (ED) अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील बड्या व्यावसायिकांच्या घरी आणि कार्यालयावर छापेमारी केली. या व्यावसायिकांवर छापेमारी करण्याचं कनेक्शन थेट राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ (Mla Hasan Mushrif) यांच्याशी असल्याचं सांगितलं जात आहे. ब्रिक्स कंपनीचे संचालक चंद्रकांत गायकवाड, जयेश दुधेडिया, विवेक गव्हाणे या व्यवसायिकांच्या घर आणि कार्यालयात कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. 

तीन माजी संचालकांची चौकशी 

दरम्यान, ब्रिक्स कंपनीच्या कर्जपुरवठा संदर्भात ईडीकडून कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तीन माजी संचालकांची सुद्धा मुंबईत चौकशी करण्यात आली आहे. 

हसन मुश्रीफांच्या अडचणीत वाढ सुरुच

दुसरीकडे, मुश्रीफ यांच्या अडचणीत वाढ सुरुच आहे. त्यांच्याविरोधात आणखी 67 शेतकऱ्यांनी कोल्हापूर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषणकडे तक्रार दाखल केल्याने आतापर्यंत दाखल झालेल्या तक्रारींची संख्या 108 वर पोहोचली आहे. त्यामुळे मुश्रीफांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याचे सभासदत्व देतो, असे सांगून फसवणूक केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी मुश्रीफ यांच्यावर केला आहे. याप्रकरणी 2 एप्रिल रोजी आणखी 67 शेतकऱ्यांनी आर्थिक गुन्हे अन्वेषणकडे तक्रार केली. मुश्रीफ यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे सोपवण्यात आला आहे.

कोल्हापुरातील दाखल गुन्ह्यात 24 एप्रिलपर्यंत दिलासा 

कोल्हापुरातील दाखल गुन्ह्यात मुश्रीफ यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात 24 एप्रिलपर्यंत मुश्रीफ यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पुढील सुनावणी येईपर्यंत आता तक्रारदार शेतकऱ्यांची संख्या 108 वर गेली आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या