Kolhapur Circuit Bench : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती, खंडपीठ कृती समितीकडून उद्याचा संप मागे

Kolhapur Circuit Bench : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढती झाल्याने कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या मागणीसाठी शुक्रवारी पुकारलेला संप पुढे ढकलला आहे.

Kolhapur Circuit Bench

Kolhapur Circuit Bench : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढती झाल्याने कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या प्रलंबित मागणीसाठी शुक्रवारी पुकारलेला संप पुढे ढकलला आहे. गेल्या 38 वर्षांपासून कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी लढा सुरु आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या मागणीकडे लक्ष न दिल्यास आणि सरन्यायाधीशांना भेटून सर्किट बेंचला मान्यता देण्याची याचिका सुपूर्द न केल्यास न्यायालयीन कामकाज ठप्प करून, संपावर जाण्याची घोषणा खंडपीठ कृती समितीने केली आहे. 

काही महिन्यांपूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी वकिलांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट आवश्यक असल्याचे कळवले होते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून न्यायव्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणाच्या आधारे ही मागणी रास्त असल्याचे नमूद केले होते.

कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सुधीर चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुख्य न्यायमूर्ती पद रिक्त असल्याने सर्किट बेंचच्या मागणीसाठी आंदोलन करून उपयोग नाही. आम्ही आमचे शुक्रवारचे आंदोलन तात्पुरते रद्द केले आहे. आम्हाला अजूनही आशा आहे की नियुक्ती झाल्यानंतर मुख्यमंत्री लगेचच पुढील मुख्य न्यायमूर्तींना भेटतील. 

सर्किट बेंचच्या मागणीची स्थिती हायकोर्टाने लक्षात घेतली असून नवीन न्यायमूर्तींनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांना या मागणीची माहिती दिली जाईल, असेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे. 
आम्हाला अपेक्षा आहे की नवीन मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती दोन आठवड्यांत होईल. आम्ही आधीच्या न्यायमूर्तींशी सविस्तर चर्चा केली आणि जर गरज पडली तर आम्ही मागणीवर चर्चा करण्यास तयार आहोत आणि पुढील मुख्य न्यायमूर्तींकडे वस्तुस्थिती आणि आकडेवारीसह देण्यास तयार आहोत, असेही चव्हाण म्हणाले. 

दुसरीकडे कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील हजारो प्रकरणे हायकोर्टात प्रलंबित आहेत. खटले उशिराने येत असल्याने याचिकाकर्त्यांना तत्काळ इंटरलोक्युट्री ऑर्डर आणि अंतरिम आदेश मिळणे कठीण जाते.

इतर महत्वाच्या बातम्या