नवी दिल्ली: टोलसंदर्भात मंगळवारी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत दोन महत्वाच्या घोषणा केल्या. 60 किमीच्या आत दुसरा टोल नॅशनल हायवेवर नसेल असं त्यांनी सभागृहात जाहीर केलं. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना त्यांना नियमांचे आव्हान पार करावे लागणार आहे.


नॅशनल हायवेचा दुसरा टोल 60 किमीच्या अंतरात असणार नाही. असला तर तीन महिन्यांत तो काढून टाकला जाईल असं गडकरी म्हणाले खरं. पण त्याला काही अपवादही असणार का, की सरसकट याची अंमलबजावणी होऊन सामान्यांना दिलासा मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.


मंत्रालयाचं 60 किमीत एकच टोल बाबत काय स्थिती आहे यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. 2008 च्या नॅशनल हायवे टोल नियमांनुसार हायवेच्या समान सेक्शनमध्ये दोन टोलमधलं किमान अंतर हे 60 किमी असायला हवं. पण काही विशेष केसमध्ये, लिखित कारण नमूद करून हा नियम शिथिल केला जाऊ शकतो. हा नियम 2008 मध्ये अस्तित्वात आला हेही आपण लक्षात घ्यायला हवं. त्याआधी वाटप झालेल्या टोलनाक्यांमधे 60 किमीच्या आतही टोल असू शकतात. आम्ही या टोलबाबाबत अभ्यास करुन त्यावर काय उपाय काढता येतील यासाठी प्रयत्न करू असं मंत्रालयाने त्यांच्या निवेदनात म्हटलं आहे.


त्यामुळे साठ किमीच्या आत दुसरा टोल दिसणारच नाही अशी खात्री सध्या नाही. सरकारी फाईलींमध्ये त्याचा बचाव करणारे नियम अस्तित्वात आहेत. पण आता गडकरींनी सभागृहातच घोषणा केली असल्याने अधिकाऱ्यांसमोर त्याच्या अंमलबजावणीचा दबाव असणार आहे.


पण ही सवलत नेमकी कुठल्या लोकांना मिळणार, टोलपासून काही ठराविक किमीच्या अंतरासाठीच ही सूट आहे का, शहरी भागातल्या लोकांचं काय होणार असे प्रश्न उपस्थित होत होते. त्याबाबत मंत्रालयानं म्हटलंय की आधार कार्ड प्रमाण मानून स्थानिकांना महामार्गाचा वापर करण्यासाठी विशेष पास देण्याबाबत तत्वत: मान्यता दिली गेली आहे. याबाबतचे नियम काय असतील हे लवकरच जाहीर केले जातील. 


त्यामुळे गडकरींच्या लोकसभेतल्या दमदार घोषणेचा प्रत्यक्षात किती परिणाम जमिनीवर दिसतो आणि 60 किमीच्या अंतरावरचे किती टोल गायब होतात तसेच किती नियमांचा बागुलबुवा दाखवत चालू राहतात याचं उत्तर लवकरच कळेल.


संबंधित बातम्या: