नवी दिल्ली: यापुढे राष्ट्रीय महामार्गावरील 60 किमी अंतराच्या आतमध्ये टोल नसेल अशी घोषणा मंगळवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. आता त्यावर काही अपवाद जाहीर करण्यात आले आहेत. आंतरराज्य सीमेवरील टोल नाक्यांना 60 किमीच्या अंतराचा कायदा लागू असेल तसेच महापालिका क्षेत्रातील टोलला अशी कोणतीही सवलत लागू होणार नाही असं स्पष्टीकरण केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहे. 


नॅशनल हायवे टोल अधिनियम 2088 नुसार साठ किलोमीटरची मर्यादा लागू आहे. पण 2008 च्या आधीचे काही टोल असू शकतात. त्याबाबत अभ्यास करावा लागेल अशी भूमिका मंत्रालयाने घेतली आहे. स्थानिकांना पास बाबत जी सूट मिळणार त्यासाठी किती किलोमीटरची मर्यादा गृहीत धरली जाणार याबाबतही स्पष्टीकरण दिले आहे. ही सूट शहरी भाग वगळता दहा किलोमीटर पर्यंत असू शकते. कमीत कमी पाच किलोमीटर अंतरावरच्या गावांना ही सूट लागू असेल.


टोलसंबंधित सामान्यांना पडणाऱ्या प्रश्नांचे स्पष्टीकरण खाली प्रश्नोत्तरांच्या स्वरुपात देण्यात येत आहे, 


1. 60 किमी अंतरामध्ये कोणताही टोल नसेल. मग आंतरराज्य सीमेवर याला काही अपवाद आहेत का? 
नॅशनल हायवे टोल अधिनियम 2018 नुसार, राष्टीय महामार्गावरील दोन टोलमधील किमान अंतर हे 60 किमी इतकं असेल. पण काही विशेष प्रकरणात याला अपवाद असू शकतील. 


जर आंतरराज्य सीमा असेल आणि तिथून दोन वेगवेगळे महामार्ग असतील, त्या ठिकाणी हा नियम लागू नसेल. त्या ठिकाणी टोलला काही निर्बंध नसतील. पण ज्या ठिकाणी एकच महामार्ग असेल आणि त्या ठिकाणी दोन राज्यांचे दोन टोल 60 किमी अंतरामध्ये येत असतील तर ते बंद करण्यात येतील. कारण नियमात असं टोल नाक्यांना 60 किमीच्या किमान अंतराचा कायदा लागू आहे. 


2. टोल नाक्याच्या जवळपास राहणाऱ्या स्थानिकांना विशेष पास देऊन सवलत मिळणार का? स्थानिक ठिकाणासाठी काय अंतर ठरवण्यात आलं आहे? 
नियमानुसार, टोल नाका हा महापालिका क्षेत्र किंवा लहान शहरांच्या सीमेपासून किमान 10 किमीच्या अंतरावर असेल. पण याला दोन अपवाद आहेत,


पहिला अपवाद म्हणजे अत्यावश्यक परिस्थिती असल्यास हा नियम शिथिल करता येणार आहे. पण हे अंतर किमान 5 किमीपेक्षा कमी नसावं. 


दुसरं म्हणजे, जर स्थानिकांच्या सोईसाठी महापालिका क्षेत्रामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, पूल, बायपास किंवा टनेल बांधण्यात आला असेल तर त्यावेळी हा नियम लागू नसेल. या परिसरात टोल लागू शकतो. 


स्थानिक नागरिकांच्या ओळखीसाठी संबंधित व्यक्तीचे आधारकार्ड हे गृहीत धरलं जाणार आहे. यावर लवकरच आणखी स्पष्टीकरण जारी करण्यात येईल. 


महत्त्वाच्या बातम्या :