Toll Within 60 km : केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी काल लोकसभेत मोठी घोषणा केलीय. राष्ट्रीय महामार्गांवर आता 60 किलोमीटरच्या अंतरात एकच टोल असणार. जर दुसरा टोल आढळला तर तो तीन महिन्याच्या आत बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत दिली. देशात असे जे 60 किमी अंतराच्या आतील टोल असतील ते येत्या तीन महिन्यांमध्ये बंद केले जातील." असे गडकरी यांनी सांगितले,  ज्यात राष्ट्रीय महामार्गावरील व 60 किलोमीटर अंतराच्या आत मधील देशभरातील सर्व टोल नाके येत्या तीन महिन्यात बंद करण्यात येतील असा निर्णय घेण्यात आलाय. दरम्यान 60 किमीच्या आत असणारे असे टोलनाके अवैध ठरविण्यात येतील असाही निर्णय घेण्यात आलाय. टोलनाका परिसरातून जाणारे नागरिक व कमी अंतरावरील प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना आधार कार्डच्या आधारे टोल पास देण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आलीय. त्यामुळे कमी अंतरावर असणाऱ्या अशा टोल नाक्याकडून वाहनधारकांची होणारी वर्षांनुवर्षांची लूट थांबणार आहे. राज्यात बहुतांश ठिकाणी 60 किमी अंतरात दोन ते तीन टोल नाके आहेत, त्यामुळे ही योजना नेमकी कशी अंमलात येईल. याबाबत एबीपी माझा कडून घेतलेला आढावा..


राज्यात बहुतांश ठिकाणी 60 किमी अंतरात दोन ते तीन टोल नाके, एबीपी माझाकडून घेतलेला आढावा


केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी लोकसभेत म्हणाले की, "देशातील अनेक ठिकाणी 60 किमी अंतराच्या आत टोल आहे. केवळ पैसे मिळतात त्यामुळे आपल्या खात्याकडून यासाठी परवानगी दिली जातेय. आता मी या सभागृहाला आश्वासन देतो की, देशात असे जे 60 किमी अंतराच्या आतील टोल असतील ते येत्या तीन महिन्यांमध्ये बंद केले जातील." त्यानुसार राज्यातील या टोलनाक्यांबाबत एबीपी माझाकडून घेतलेला आढावा


-नांदेड जिल्ह्यात एकाच राष्ट्रीय महामार्गावर 60 किमीच्या आत चार टोलनाके असल्यांच निदर्शनास आले आहे,  नांदेड जिल्ह्यातून जाणाऱ्या व आंध्रप्रदेश ,तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या चार राज्यांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग 161 वर 60 किमी अंतराच्या आतच चार टोल नाके गेल्या 7 वर्षा पासून कार्यान्वित आहेत.


-नांदेड ते कहाळा(नरसी)पहिला टोल, कल्याण टोल कंपनी 30 किमी अंतरावर आहे.

 

-कहाळा ते बिलोली दुसरा टोल नाका, याच राष्ट्रीय महामार्गावर 20 किमी अंतरावर आहे.

 

-त्याचप्रमाणे बिलोली ते मुखेड या राष्ट्रीय महामार्गावर 40 किमी अंतरावर तिसरा टोल नाका आहे.

 

-बिलोली-देगलूर व बिलोली मुखेड आणि मुखेड -देगलूर या अनुक्रमे 50, 45 किलोमीटर अंतरावर चौथा टोलनाका आहे.

- नाशिक-पुणे महामार्गावरील शिंदे गावाजवळील टोल नाका आणि संगमनेरचा टोल नाका यात 52 किलोमीटरचे अंतर आहे. शिंदेचा टोल नाका बंद करण्यात येऊन त्याचे संगमनेरच्या टोलनाक्यात विलीनीकरण करण्यात यावे असा प्रस्ताव यापूर्वीच राष्ट्रीय महामार्गाच्या विभागीय कार्यालयाकडून केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला आहे. 


-रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यात मुंबई - गोवा हायवेवरील एकही टोल नाका सुरु नाही.


-रायगडमध्ये पनवेल आणि पेण दरम्यान खारपाडा,त्यांनानंतर महाड, खेड तालुक्यात ( रत्नागिरी जिल्हा ) बोराड, राजापूर तालुक्यातील हातीवले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कसालजवळ ओसरगाव येते टोल नाके आहेत. पण ते सध्या चालू नाहीत.पण यामधील अंतर 60 किमी किंवा त्यापेक्षा जास्त नक्कीच आहे.


- कोल्हापूरातील कोगनोळी, किणी अंतर 40 च्या आसपास आहे. कोगनोळी टोल नाका बंद होणार की किणी? की दोन्ही टोल नाके सुरू ठेवणार? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. 


-परभणी जिल्ह्यात सध्या एकही टोल नाका कार्यरत नाही.


-नागपूर मौदा तालुका माथनी तर भंडारा शहराला लागुन असलेला कारधा नाका 40 किलोमीटरच्या आत आहे तर कारधा ते साकोली टोल नाका हा देखील 40 किलोमीटरच्या आत आहे


-औरंगाबाद-जालना महामार्गावरील 60  km च्या आत दोन टोल नाके आहेत.


-वाशिम जिल्ह्यात एक पण टोल नाका नाही.


-धुळे मुंबई आग्रा महामार्गवर ललिंग ते सोनगीर टोलनाका 33 किमी, तर सोनगीर ते शिरपूर टोल 34 किमीच्या अंतरात आहे.


-बुलढाणा जिल्ह्यात सध्या एकही टोल नाका सुरू नाही, 60 किमी अंतरात एकही नाही.


-सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 या ठिकाणी सावळेश्वर आणि वरवडे 50 किलोमीटरच्या आत दोन टोलनाके आहेत


तर एकाच टोल नाक्यावर टोल भरावा लागणार


केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी टोल बाबत आणखी एक नवी घोषणा केली आहे. त्यानुसार साठ किलोमीटर अंतराच्या आत दोन टोल नाके आले तर एकाच टोल नाक्यावर तुम्हाला टोल भरावा लागणार आहे. देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवर 60 किलोमीटर अंतरात दोन टोलनाके असतील तर त्यातील 1 बंद करणार असं गडकरी म्हणालेत. टोलनाक्याजवळ राहणाऱ्या स्थानिकांसाठी टोलमध्ये सूट देण्यात येणार आहे. फक्त आधार कार्ड दाखवून स्थानिकांना पास देण्यात येणार आहे. हा पास दाखवून स्थानिकांना टोलमधून सूट मिळणार आहे. येत्या तीन महिन्यात ही योजना लागू करण्यात येणार आहे.