जाहीरनाम्यात राम मंदिराचा मुद्दा घ्या, आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देऊ : विहिंप

विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमारने मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. ज्याप्रमाणे एखाद्या बाळाच्या जन्मासाठी नऊ महिने वाट पाहावी लागते. तशीच प्रभू श्रीरामाच्या भक्तांना राम मंदिरासाठी 2025 पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राम मंदिराचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. विश्व हिंदू परिषदने मोदी सरकारवर नाराजी व्यक्त करत काँग्रेसला पाठिंब्याची ऑफर दिली आहे. हिंदुत्ववादी संघटना, शिवसेना, भाजप सातत्याने राम मंदिराच्या मुद्दावर आपली भूमिका मांडताना दिसत आहेत. काही नेत्यांनी तर राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी अध्यादेश आणण्याची मागणी केली आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राम मंदिराच्या मुद्द्याचा समावेश केला तर, आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देऊ अशी ऑफर विश्व हिंदू परिषदेने काँग्रेसला दिली आहे. भाजप सरकारचा सध्याचा कार्यकाळ काही महिने उरला आहे. त्यामुळे या कार्यकाळात राम मंदिराची निर्मिती होणे शक्य नाही आणि तशी आशाही नाही, असं विश्व हिंदू परिषदेने म्हटलं आहे.

राम मंदिराच्या मुद्द्यावरुन विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमारांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. ज्याप्रमाणे एखाद्या बाळाच्या जन्मासाठी नऊ महिने वाट पाहावी लागते. तशीच प्रभू श्रीरामाच्या भक्तांना राम मंदिरासाठी 2025 पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात कधीही राम मंदिराचा मुद्दा नव्हता, याबद्दलही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राम मंदिराचा मुद्दा समाविष्ट केला, तर विश्व हिंदू परिषद काँग्रेसला पाठिंबा देण्याबाबत विचार करेल, असं आलोक कुमार म्हणाले.

राम मंदिर काँग्रेसच बांधणार

उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हरीश रावत यांनीही राम मंदिराच्या मुद्द्यावर मोठं वक्तव्य केलं होतं. राम मंदिराची निर्मिती काँग्रेसच्या सत्ता काळातच होईल, असं रावत म्हणाले होते. भाजपला राम मंदिराचा केवळ मुद्दा बनवायचा आहे. भाजप पापी लोकांचा पक्ष आहे. आम्ही निती आणि संविधानावर विश्वास ठेवतो. त्यामुळे काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतरच अयोध्येत राम मंदिर बांधलं जाईल, असं रावत म्हणाले होते.

राम मंदिराच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने वेळोवेळी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची भूमिका घेतली आहे. तर भाजपनेही अध्यादेशाची मागणी फेटाळून कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची भूमिका घेतली आहे. 29 जानेवारीपासून पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. मात्र कोर्टाकडून निर्णय देण्यासाठी होत असलेल्या निर्णयावरुन अनेकांमध्ये नाराजी आहे.