Uttarakhand : उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू होणार? बैठकांचे सत्र सुरू

Uniform Civil Code : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या संदर्भात आज एक बैठक घेतली असून हा कायदा लागू करण्याला गती देण्याचा प्रयत्न केला.

Uttarakhand News

देहराडून: देशात समान नागरी कायदा मोदी सरकार कधी लागू असा प्रश्न विचारला जात असताना उत्तराखंडमध्ये हा कायदा लागू करण्यासंबंधी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. उत्तराखंड सरकारने या संबंधी आज एक बैठक घेतली असून त्यामध्ये अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आल्याचं या संबंधित समितीच्या अध्यक्षा रंजना देसाई यांनी माहिती दिली. या संबंधित दुसरी बैठक ही दिल्लीमध्ये 14 किंवा 15 तारखेला होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात यावा अशी मागणी सत्ताधारी भाजपकडून करण्यात येत आहे. त्यावर अभ्यास करण्यासाठी रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती योग्य तो अभ्यास करुन लवकरात लवकर अहवाल देईल असा विश्वास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी व्यक्त केला आहे. 

उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा दुसऱ्यांदा सांभाळणाऱ्या पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यात समान नागरी कायदा लागू करणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. उत्तराखंडच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये हाच मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता. 

देशामध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याचा मुद्दा हा 1989 पासून भाजपच्या अजेंड्यावर आहे. 1989 सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने आपण सत्तेत आल्यास देशात समान नागरी कायदा लागू करणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्येही भाजपने समान नागरी कायदा लागू करणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. 

समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हं आहेत. भाजपसह इतर काही राजकीय पक्षांनी समान नागरी कायद्यावर जोर देण्यास सुरुवात केली आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्याच्यादृष्टीने सरकार पावलं टाकत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी समान नागरी कायद्याबाबत या आधी एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलं होतं.  22 वा कायदा आयोग (LAW Commission) या मुद्यावर विचार करून सरकारला अहवाल सोपवणार असल्याची माहिती रिजिजू यांनी दिली.

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी एक डिसेंबर रोजी लोकसभेत समान नागरीक कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती. निशिकांत दुबे यांच्या या मागणीवर उत्तर देताना कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी त्यांना एक पत्र लिहिले. किरण रिजिजू यांनी 31 जानेवारी रोजी लिहिलेल्या पत्रात हा मुद्दा गंभीर आणि संवेदनशील असल्याचे म्हटले. याबाबत कायदा आयोग विचार करणार असल्याचे म्हटले.