वॉशिंग्टन: कोरोनाच्या दुसर्या लाटेने भारतात रौद्र रुप धारण केलंय, रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढतच चाललीय. वाढत्या रुग्णांमुळे आरोग्य यंत्रणा अनेक ठिकाणी अपुरी पडतेय, अशात भारताला जगभरातून मदत मिळत आहे. अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस या आज भारतातील कोरोना संकटाबाबत बोलत होत्या, राष्ट्रपती जो बायडेन यांनी सोमवारी पंतप्रधान मोदींशी मदतीसाठी चर्चा केली होती, मात्र त्यानंतर बायडेन व्यस्त होते.
COVID-19 Pandemic: जो बायडन, पंतप्रधान मोदींमध्ये दूरध्वनीवरुन कोरोनावरील सद्यपरिस्थिबाबत चर्चा
कमला हॅरिस म्हणाल्या की "आम्ही यापूर्वीच भारताला रिफिलेबल ऑक्सिजन सिलेडर दिले आहेत. आम्ही ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरदेखील पाठवले आहेत. यासोबतच अमेरिकेने भारताला एन 95 मास्क तसेच कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी रेमेडिसवीरचे डोसही दिले. सध्याचं संकट पाहता आम्ही आणखी मदत करण्यासही तयार आहोत."
कमला यांनी म्हटलं की भारत आणि इतर काही देशांना लसीकरण मोहिमेत मदत करण्यासाठी अमेरिकेत बनलेल्या लसी आणि औषधांचे स्वामित्व अधिकार खुले करण्याला आम्ही पाठिंबा दिला आहे. भारत आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इथे कोरोनाच्या सर्वाधिक कोविड केसेस आहेत. कोरोनाची साथ पसरली त्यावेळी आम्हाला रुग्णालयातील बेड्स कमी पडत होते, त्यावेळी भारताने मदत पाठवली होती. आज भारताला मदतीची गरज आहे त्यामुळे आम्ही ही मदत करण्यासाठी तत्पर आहोतच.
अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री लॉयड ऑस्टिन यांनी सांगितलं की, कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेशी झुंज देणाऱ्या भारतातील आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना मदत करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. मागील काही दिवसात अमेरिकेने भारताला आवश्यक असलेला वैद्यकीय साठाही पुरवला आहे. अमेरिकेचा मित्रदेश भारत सध्या कोरोनाच्या महामारीतून जातोय. आम्ही भारतीय इंडियन फ्रंटच्या जवानांना शक्य आहे तितकी मदत करत आहोत. अमेरिकेच्या हवाई दलातील तीन सी-5 सुपर गॅलेक्सी विमान आणि एक सी-17 ग्लोबमास्टर 3 या विमानांतून कित्येक टन आवश्यक वैद्यकीय साठा पुरवला आहे, असं ते म्हणाले.
जागतिक लसीकरणाला मिळणार गती
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जागतिक लसीकरणाच्या कार्यक्रमामध्ये गती येण्याची शक्यता आहे. कारण भारतासारख्या विकसनशील देशांतील लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना आता रास्त रॉयल्टी न देता कोरोनाची लस निर्मिती करता येईल. तसेच अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतील कंपन्यांनाही आता कोवॅक्सिन या भारतीय स्वदेशी लसीचं उत्पादन करता येऊ शकणार आहे.
अमेरिकेने कोरोनाच्या लस निर्मितीमधील बौद्धिक संपदा अधिकार खुले करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा सर्वाधिक फायदा भारतासारख्या विकसनशील देशांना होणार आहे. त्यामुळे विकसनशील देशात आता अमेरिकन कंपन्यांच्या लस निर्मिती करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. भारतासारख्या काही देशांत कोरोनाचा हाहाकार माजला असताना अमेरिकेचा हा निर्णय काहीसा दिलासादायक आहे. त्यामुळे जगभरात लस निर्मिती करणे आणि त्याचे वितरण करणे अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.