पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी आता 10 ऑगस्टला

परीक्षा घेण्याच्या यूजीसीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणीही कोर्टात करण्यात आली, पण कुठलाही अंतरिम आदेश देणार नाही असं सांगत कोर्टानं ही मागणी फेटाळली.

नवी दिल्ली : अंतिम वर्गाच्या परीक्षांबाबत सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी आता 10 ऑगस्टपर्यंत पुढे गेली आहे. या सगळ्या प्रकरणाात केंद्रीय गृहमंत्रालयाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी कोर्टानं वेळ वाढवून दिला आहे. तोपर्यंत परीक्षा घेण्याच्या यूजीसीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणीही कोर्टात करण्यात आली, पण कुठलाही अंतरिम आदेश देणार नाही असं सांगत कोर्टानं ही मागणी फेटाळली.

देशभरातून दाखल झालेल्या चार याचिकांवर या प्रकरणात सुनावणी झाली. यातली एक याचिका युवा सेनेच्या वतीनं दाखल करण्यात आलीय. याचिकाकर्ता यश दुबे याच्यासाठी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात युक्तीवाद केला. यूजीसीनं एप्रिलमधल्या गाईडलाईन्स नंतर बदलल्या, हा बदल विस्कळीतपणे करण्यात आला असा दावा त्यांनी कोर्टात केला. शिवाय अनेक शाळांमध्ये ऑनलाईन परीक्षांसाठीच्या पायाभूत सुविधाच नसल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

त्यावर कोर्टानं यूजीसीच्या गाईडलाईन्समध्ये तर ऑनलाईन, ऑफलाईन असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असल्याचं निदर्शनास आणलं. पुढे सिंघवी यांनी यूजीसीच्या या गाईडलाईन्समध्ये केंदीय गृहमंत्रालयाच्याच गाईडलाईन्सचं उल्लंघन होत असल्याचा युक्तीवाद कोर्टापुढे केला. त्यावर कोर्टानं 6 जुलैच्या यूजीसीच्या गाईडलाईन्स 20 जुलैच्या गृहमंत्रालयाच्या गाईडलाईन्सचं कसं उल्लंघन करतील असा प्रतिप्रश्न केला. शिवाय गृहमंत्रालयाच्या या गाईडलाईन्स परीक्षेसाठी नसल्याचं सांगितलं. या संपूर्ण प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्रालयाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी कोर्टानं त्यांना 7 ऑगस्ट पर्यंतचा वेळ वाढवून दिला आहे. यूजीसीच्या विरोधात युक्तीवाद करणाऱ्यांनी वकिलांनी तोपर्यंत किमान परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. आसाममधल्या महाभयंकर पूराचा दाखला देत अशा स्थितीत विद्यार्थी परीक्षेसाठी कसे येऊ शकणार हे सांगायचा प्रयत्न केला. पण कोर्टानं या प्रकरणात कुठला अंतरिम आदेश देणार नाही असं सांगत स्थगितीस नकार दिला. त्यामुळे आता 10 ऑगस्टला या प्रकरणात काय होतं हे पाहणं महत्वाचं असेल.