ED : ज्या ईडीला चिदंबरम यांनी शक्तीमान केले त्यात ते स्वत: आणि काँग्रेस नेतेच अडकले ! आता सोनिया राहुल यांचाही 'फेरा'

ED समोर CBI आणि NIA ची डाळ सुद्धा शिजत नाही, कोणालाही उचलण्यासाठी विचारायची गरज नाही. हा कायदा 2002 मध्ये अटल सरकारने बनवला, पण पी चिदंबरम (p chidambaram) यांनी 2005 मध्ये त्याची अंमलबजावणी केली.

p chidambaram

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि वायनाडचे खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची सलग दोन दिवस ED चौकशी केल्यानंतर ED पुन्हा चर्चेत आली आहे. 10 वर्षांपूर्वीपर्यंत ED क्वचितच चर्चेत येत असे, पण आजकाल सीबीआयपेक्षा ED चा बोलबाला जास्त आहे. मनी लाँड्रिंग कायदा म्हणजेच पीएमएलए लागू झाल्यापासून ED प्रसिद्ध किंवा कुप्रसिद्ध झाली आहे. हे समजून घेण्याआधी मनी लाँड्रिंगच्या (money laundering) विरोधात केलेल्या पीएमएलएचा अर्थ समजून घेऊ. सामान्य भाषेत, याचा अर्थ दोन नंबर पैशांची विल्हेवाट लावणाऱ्यांविरुद्ध कायदा.

गंमत म्हणजे हा कायदा 2002 मध्ये अटल सरकारने बनवला होता, पण मनमोहन सिंग यांचे अर्थमंत्री पी चिदंबरम (p chidambaram) यांनी 2005 मध्ये त्याची अंमलबजावणी केली होती. आता हा कायदा काँग्रेस नेत्यांसाठी फास झाला आहे. ईडीला अटक करण्यासाठी परवानगीची गरज नाही, मालमत्ताही जप्त करू शकते. सन 2020 मध्ये जेव्हा एकामागून एक 8 राज्यांनी सीबीआयला त्यांच्या क्षेत्रात काम करण्यापासून रोखले होते. यामध्ये पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, केरळ आणि मिझोराम या राज्यांचा समावेश होता.

दिल्ली पोलीस स्पेशल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट 1946 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या सीबीआयला कोणत्याही राज्यात प्रवेश करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक करण्यात आले. कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशानुसार तपास होत असेल तर सीबीआय कुठेही जाऊ शकते. चौकशी आणि अटक देखील करू शकतात.

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर खटला चालवायचा असेल, तर सीबीआयलाही त्यांच्या विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. त्याच वेळी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (NIA)एनआयए कायदा 2008 मधून ताकद मिळते.  NIA देशभरात काम करू शकते. परंतु, त्यांची व्याप्ती केवळ दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांपुरती मर्यादित आहे.

• मनी लाँड्रिंग कायद्याच्या (PMLA) सामर्थ्याने सुसज्ज असलेली ED ही एकमेव केंद्र सरकारची एजन्सी आहे. ज्याला मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात राजकारणी आणि अधिकारी यांना समन्स बजावण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही.
• ED छापे टाकू शकते आणि मालमत्ता जप्त करू शकते. तथापि, जर मालमत्ता वापरात असेल, जसे की घर किंवा हॉटेल, ते रिकामे केले जाऊ शकत नाही.
• जामिनासाठी अत्यंत कठोर अटी : न्यायालयाला सरकारी वकिलांचे म्हणणे ऐकण्याची गरज
• मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यात जामिनासाठी 2 कठोर अटी आहेत. पहिली म्हणजे जेव्हा जेव्हा आरोपी जामिनासाठी अर्ज करतो तेव्हा तेव्हा कोर्टाने सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला पाहिजे.
• दुसरी अट म्हणजे यानंतर, जामीन मागणारी व्यक्ती दोषी नाही आणि बाहेर आल्यावर तो असा कोणताही गुन्हा करणार नाही, असे न्यायालयाचे समाधान असेल, तरच जामीन मिळू शकतो. म्हणजेच जामीन प्रकरणाच्या सुनावणीपूर्वी जामीन मागणारा दोषी नाही हे न्यायालयाला ठरवावे लागेल.
• या कायद्यांतर्गत, न्यायालय तपासी अधिकाऱ्यासमोर केलेल्या विधानाला पुरावा मानते, तर इतर कायद्यांतर्गत अशा विधानाला न्यायालयात कोणतेही मूल्य नसते.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण : सोनिया आणि राहुल गांधी

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसचे मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सॅम पित्रोडा आणि सुमन दुबे यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राची फसवणूक केल्याबद्दल गैरव्यवहार करून पैसा हडप केल्याचा आरोप होता. ऑगस्ट 2014 मध्ये, ईडीने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि मनी लॉन्ड्रिंग गुन्हा दाखल केला. डिसेंबर 2015 मध्ये दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने सोनिया, राहुलसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. आता याच प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ईडीने सोनिया आणि राहुल यांना समन्स बजावले आहे. 

मनी लाँड्रिंग म्हणजे काय ?
 
मनी लाँड्रिंग ही मोठ्या प्रमाणात अवैध पैशाचे वैध पैशात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर काळा पैसा पांढरा करणे याला मनी लाँड्रिंग म्हणतात. काळा पैसा हा असा पैसा आहे ज्याचा उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नाही, म्हणजेच त्यावर कोणताही कर भरलेला नाही.

मनी लाँड्रिंगच्या बाबतीत, असे दिसते की हा पैसा कायदेशीर स्त्रोताकडून आला आहे, परंतु प्रत्यक्षात पैशाचा मूळ स्त्रोत काही गुन्हेगारी किंवा बेकायदेशीर आहे. बेकायदेशीररित्या गोळा केलेले पैसे लपवण्यासाठी फसवणूक करणारे या प्रक्रियेचा वापर करतात.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मनी लाँड्रिंग ही पैशाचा स्रोत लपविण्याची प्रक्रिया आहे, बहुतेकदा अंमली पदार्थांची तस्करी, भ्रष्टाचार, घोटाळा किंवा जुगार यासारख्या अवैध  प्रकरणांमधून. म्हणजेच बेकायदेशीररीत्या मिळालेल्या पैशाचे वैध स्त्रोतामध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला मनी लाँड्रिंग म्हणतात.

मनी लाँड्रिंगच्या माध्यमातून ड्रग्ज विक्रेत्यांपासून ते व्यावसायिक, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया, राजकारणी करोडो ते अब्जावधी रुपयांची फसवणूक करतात.