'या' केसमुळे न्या. लळित अयोध्या प्रकरणातून स्वत:हून बाजूला झाले!

सुप्रीम कोर्टात बऱ्याच वर्षानंतर अयोध्या प्रकरणातल्या अंतिम सुनावणीसाठीचा मुहूर्त काढला जाणार होता, मात्र आज कोर्टात झालेल्या नाटयमय घडामोडीनंतर हे प्रकरण 29 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आलं आहे.

नवी दिल्ली : वेळ ठरली होती, ठिकाण ठरलं होतं, सुनावणी कुणापुढे होणार हे ही ठरलं होतं...आता केवळ अंतिम सुनावणीला नेमकी कधीपासून सुरुवात होणार हेच ऐकायचं बाकी होतं. पण देशातला सर्वात संवेदनशील असा अयोध्या प्रकरणाचा खटला सुप्रीम कोर्टात आज नाट्यमय घडामोडींनी पुन्हा लांबणीवर पडला. याला निमित्त ठरलं या खंडपीठातले एक न्यायमूर्ती उदय लळित यांच्या इतिहासातल्या एका केसचं. साडेदहा वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली. रामलल्ला विराजमानकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, तर सुन्नी वक्फ बोर्डाकडून राजीव धवन बाजू मांडणार होते. बाकी कुणी काही बोलायच्या आतच, राजीव धवन यांनी या खंडपीठातले एक न्यायमूर्ती उदय लळित हे बाबरी मशीद प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची अवमानना केल्याप्रकरणी उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांच्यासाठी वकील म्हणून हजर राहिल्याची आठवण करुन दिली. मी फक्त हे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणू इच्छितो, या पीठाने सुनावणी करण्यास आमचा आक्षेप नाही, असंही त्यांनी म्हटलं. अयोध्या प्रकरण : न्या. लळित यांची माघार, सुनावणी 29 जानेवारीपर्यंत टळली राजीव धवन यांनी असं म्हटल्यानंतर थोडा वेळ पाचही न्यायमूर्तींमध्ये काही कुजबूज झाली आणि नंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी सांगितलं की, न्यायमूर्ती उदय लळित स्वत: या खंडपीठातून बाजूला होऊ इच्छितात. 29 जानेवारीला आता नवं खंडपीठ अयोध्या प्रकरणातल्या अंतिम सुनावणीची तारीख ठरवेल. एखाद्या महत्त्वाच्या खटल्यातून न्यायमूर्तींनी अशा पद्धतीने स्वत:ला ऐनवेळी बाजूला करण्याची ही घटना तशी दुर्मिळच. पण कुठल्या केसमुळे हा वाद झाला यावर एक नजर टाकूया.. बाबरी मशीद विध्वंसाशी संबंधित असलम भुरे केसमध्ये लळित हे यूपीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांच्या बाजूने केस लढले होते. असलम भुरे हा बाबरी मशीद विध्वंसस प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेणारा पहिला याचिकाकर्ता होता. कल्याणसिंह यांनी या प्रकरणात कोर्टाची अवमानना केल्याचा आरोप होता. कल्याणसिंह यांना राष्ट्रीय एकता कमिटीच्या मीटिंगमध्ये दिलेल्या वचनांशी एकनिष्ठ राहावं असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने बाबरीच्या विध्वंसाआधीच दिलेला होता. जी अनेक वचनं या मीटिंगमध्ये त्यांनी दिलेली होती, त्यातलं एक होतं की बाबरी मशीदीचं संपूर्ण रक्षण करणं ही उत्तर प्रदेश सरकारची जबाबदारी असेल. अयोध्या प्रकरण : सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठात तीन मराठमोळे न्यायमूर्ती 1995 मध्ये कल्याणसिंह यांच्या वतीने उदय लळित हे सुप्रीम कोर्टात वकील म्हणून हजर राहिले होते. अयोध्या प्रकरणाचा फैसला जे खंडपीठ देणार होतं, त्याची निवड ज्येष्ठतेच्या क्रमानुसार झाली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या रमण्णा, न्या. लळित आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड. पाच न्यायमूर्तींच्या या खंडपीठात न्या. बोबडे आणि न्या. चंद्रचूड यांच्याप्रमाणे लळित हेदेखील मराठी होते. कोण आहेत उदय लळित? - उदय लळित हे मूळचे सोलापूरचे - 9 नोव्हेंबर 1957 चा जन्म - जून 1983 पासून वकिलीला सुरुवात - सुरुवातीची काही वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली - त्यानंतर 1986 पासून दिल्लीत - 2004 ला सुप्रीम कोर्टात सिनियर अँडव्होकेट - 2G प्रकरणात सीबीआयकडून विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झालेली सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार - 13 ऑगस्ट 2014 रोजी सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती -  8 नोव्हेंबर 2022 ला निवृत्त होत आहेत. अयोध्या वाद : 3 मिनिटांचं कामकाज, सुनावणी 3 महिन्यांसाठी टळली सप्टेंबर 2010 मध्ये हायकोर्टाचा निकाल आला, त्यानंतर नऊ वर्षे सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणीची तारीख निश्चित होऊ शकली नाही. आज त्याची शक्यता वाटत असताना सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील राजीव धवन यांच्या एका टिपण्णीमुळे हे प्रकरण आणखी लांबणीवर पडलं. सुनावणीसाठी आक्षेप नाही असं म्हणत असतानाच जाणीवपूर्वक न्यायमूर्तींना त्यांच्या इतिहासाची जाणीव करुन देऊन धवन यांनी आपला हेतू मात्र साधला. निवडणुकांपर्यंत या केसचा निकाल लागू नये या त्यांच्या प्रयत्नांचाच हा भाग म्हणायला हवा. सुप्रीम कोर्टात बऱ्याच वर्षानंतर अयोध्या प्रकरणातल्या अंतिम सुनावणीसाठीचा मुहूर्त काढला जाणार होता, मात्र आज कोर्टात झालेल्या नाट्यमय घडामोडीनंतर हे प्रकरण 29 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आलं आहे. आता नवं खंडपीठ 29 जानेवारीला अंतिम सुनावणीसाठीची तारीख ठरवेल.