अयोध्या प्रकरणाची सोमवारपासून सुनावणी

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांचं घटनापीठ या प्रकणावर सुनावणी करणार आहे.

नवी दिल्ली : अयोध्या वादग्रस्त जागेप्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांचं घटनापीठ या प्रकणावर सुनावणी करणार आहे. याआधी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि अब्दुल नजीर यांचं घटनापीठ यावर सुनावणी करत होतं.

सोमवारी नव्या प्रकरणांच्या सुनावणीचा दिवस असतो. त्यामुळे त्या दिवशी सुनावणी वेगाने होते. मात्र अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी जास्त वेळ होणार नाही. मात्र भविष्यात या प्रकरणाची सुनावणी नियमीत होण्याबाबत आणि पुढच्या तारखा निश्चित केल्या जाऊ शकतात..

त्यामुळे नवीन घटनापीठ सोमवारपासून अयोध्या वादग्रस्त जागेच्या प्रश्नावर सुनावणी करणार आहे. मशिदीत नमाज पठण करणं हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे की नाही, याबाबत 1994च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निर्णयाचं पुनरावलोकन करण्यास दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठानं गेल्या महिन्यात 27 सप्टेंबरला नकार दिला आहे. तसेच प्रकरण वरिष्ठ घटनापीठाकडे जाणार नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.

अयोध्या वादग्रस्त जागेप्रकरणाशी जोडलेल्या वकिलांनी सांगितलं की, सोमवारी घटनापीठ या प्रकरणाच्या सुनावणीवर अंतरिम आदेश जारी करु शकतं. त्यामुळे नियमीत सुनावणी कधीपासून होईल, हे निश्चित होऊ शकतं. तसेच नियमीत सुनावणी नवीन घटनापीठचं करेल, अशी आशा आहे. मात्र नवीन घटनापीठ स्थापन करण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना असतो. त्यामुळे नियमीत सुनावणीआधी ते नवीन घटनापीठही स्थापन करू शकतात. म्हणजेत नियमीत सुनावणीवेळी काही किंवा सर्व न्यायमूर्ती वेगळे असू शकतात.

आठ वर्षांपासून प्रलंबित आहे प्रकरण

30 सप्टेंबर 2010 ला या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जागेवर मशिदीच्या आधी राम जन्मभूमी असल्याची बाब अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं मान्य केली होती. मात्र जमिनीला रामलला विराजमान, निर्मोही अखाडा, आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात वाटण्याचा आदेश न्यायालयानं दिला होता. जमिनीची एक तृतीयांश जागा मुस्लीम गटाला दिली होती, तर तीन गटात ही जमीन विभागण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र या निर्णयानंतर सर्वांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हापासून या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

राम मंदिर प्रकरणावर एक नजर

- अयोध्येत श्री रामाचा जन्म झाल्याची धारणा हिंदूंची आहे. - हिंदू पक्षाचा आरोप आहे की 16 व्या शतकात राम मंदिर तोडून बाबरी मस्जिद बांधण्यात आली. - ज्यावेळी मशिदीत श्री रामाची मूर्ती ठेवली तेव्हापासून म्हणजेच 1949 पासून हा वाद सुरु आहे. - 1980 च्या शेवटी आणि 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातील भाजपने हा मुद्दा हाती घेतला. - 6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली.