काँग्रेस-जेडीएसमधून पक्षांतर करुन भाजपच्या गोटात सहभागी झालेल्या 17 आमदारांना विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी अपात्र ठरवले होते. सभापतींनी पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत या आमदारांवर कारवाई केली होती. या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आल्याने त्यांना विद्यमान विधानसभेची पोटनिवडणूक लढवण्यास प्रचलित कायद्यानुसार मनाई करण्यात आली होती. त्यामुळं आगामी पोटनिवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करणण्यास हे आमदार अपात्र ठरले होते.
निवडणूक आयोगाने 17 पैकी 15 जागांवरील पोटनिवडणुका जाहीर केल्या आहेत. न्यायालयाने या निवडणुकीला स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती आयोगाच्या वकिलांनी केली होती. सोबतच या आमदारांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवू नये याची विनंतीही या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत आपला निर्णय दिला आहे. त्यामुळं या 17 आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.
काय झालं होतं कर्नाटकात?
2018 सालच्या निवडणुकीत भाजपने 104, काँग्रेस 78 आणि जदयूकडे 37 जागा जिंकल्या होत्या. येदुरप्पांनी सरकार बनवलं पण बहुमत सिद्ध करता न आल्यानं दीड दिवसात पायउतार व्हावं लागलं होतं. त्यानंतर काँग्रेसने जदयुला साथ देत सरकार स्थापन केलं होतं वर्षभर भाजपच्या ऑपरेशन लोटसची चर्चा सुरु होती, अखेर 2019 च्या जुलै महिन्यात काँग्रेसच्या 17 आमदारांनी राजीनामा दिला आणि कुमारस्वामींचं सरकार अल्पमतात आलं. 23 तारखेला 99 विरुद्ध 105 मतांनी कुमारस्वामी विश्वासदर्शक ठराव हरले
भाजपच्या येदुरप्पांनी पुन्हा सरकार स्थापन केलं. 29 जुलै 2019 ला येदुरप्पा विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाणार होते. विश्वासदर्शक ठरावाच्या दोन तीन दिवसआधी काँग्रेस बंडखोरांमुळे अनेक उलथापालथी झाल्या. तत्कालीन सभापती रमेश कुमार यांनी 14 काँग्रेस आणि 3 जेडीएस अशा एकूण 17 आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. तसंच त्यांना 2023 पर्यंत निवडणूक लढवण्यावर बंदीही घातली होती. पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा ठपका या आमदारांवर ठेवला होता. मात्र, आपण आधीच राजीनामा दिला असल्याने अपात्र ठरवणं चुकीचं असा या आमदारांचा बचाव होता. त्यामुळे सभागृहातील आमदारांची संख्या 224 हून 208 वर गेली होती.
विश्वासदर्शक ठरावासाठी 105 हा जादुई आकडा होता, भाजपकडे 105 आमदार होते. त्यांना एका अपक्षाने पाठिंबा दिला आणि या 106 आकड्याच्या आधारे येदुरप्पांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. विश्वासदर्शक ठराव हरल्यानंतर रमेश कुमार यांनी लगेच आपला राजीनामा दिला. ज्या आमदारांना अपात्र ठरवलं त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली आहे. डिसेंबर महिन्यात 15 जागांवर पोटनिवडणूक आहे. आता या आमदारांचा भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाजपचं बहुमत टिकण्यासाठी यातल्या किमान ६ जागा जिंकणं गरजेचं आहे.
संबंधित बातम्या :
मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी डीके शिवकुमार यांना ईडीकडून अटक, राजकीय वैमनस्यातून अटक झाल्याची काँग्रेसची टीका
महाराष्ट्रात कर्नाटक पॅटर्न राबवण्याचा भाजपचा डाव : संजय राऊत
कर्नाटकातील आळंदजवळ अपघातात सोलापूरच्या पाच जणांचा मृत्यू, तीन गंभीर जखमी