Yogi Adityanath Bulldozer demolitions: बुलडोझरने घरं पाडलेल्यांना 10 लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश, सुप्रीम कोर्टाचा योगी सरकारला झटका
Yogi Adityanath Bulldozer demolitions: गेल्या काही वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेशात गुन्हेगारी आणि सरकारी यंत्रणांच्या विरोधात उभे राहणाऱ्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवण्याचा नवा पॅटर्न अस्तित्त्वात आला आहे.
नवी दिल्ली: गुन्हेगारांच्या घरावर बुलडोझर चालवण्याचा नवा पॅटर्न अस्तित्त्वात आणणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला बुलडोझर कारवाई करुन घरं पाडलेल्या प्रयागराजमधील संबंधित लोकांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. 2021 साली प्रयागराजमध्ये योगी सरकारकडून करण्यात आलेल्या कारवाईसंदर्भात हा आदेश देण्यात आला.
या कारवाईत प्रयागराज विकास नियामक मंडळाने एक वकील, प्राध्यापक आणि तीन व्यक्तींच्या घरावर बुलडोझर चालवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यावरुन योगी सरकारचा कान पिळत ही कारवाई अनधिकृत आणि असंवेदनशील असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश 'बुलडोझर बाबा' म्हणून देशभरात प्रसिद्धी मिळवलेल्या योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारची कानउघडणी करताना अशा प्रकरणांमध्ये घरं पाडण्यात आलेल्या संबंधितांना सहा आठवड्यात प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. अशा घटना या मानवी सदसद्वविवेकबुद्धीला धक्का देणाऱ्या आहेत. घरे पाडण्याची ही कारवाई अनधिकृत आहे. आम्हाला जमिनीच्या मालकीच्या विषयासंदर्भात कोणतीही टिप्पणी करायची नाही. मात्र, घरे पाडण्यात आलेल्या लोकांना तातडीने 10 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी. हा एकमेव मार्ग आहे, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणेला समजेल की, कोणतीही कारवाई करताना योग्य ती प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे.
डोक्यावर छत असणे हा भारतीय संविधानातील कलम 21 नुसार नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे. ही गोष्ट सरकारी यंत्रणांनी लक्षात ठेवली पाहिजे. सरकारी यंत्रणांनी अशाप्रकारे घर पाडणे हा असंवेदनशीलतेचा कळस आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रयागराजमधील कारवाई ही धक्कादायक आणि चुकीचा पायंडा पाडणारी असल्याचेही म्हटले. लोकांना 24 तास आधी नोटीस देऊन घरं पाडणे, हे अवैध आहे. भविष्यात कुठल्या सरकारनं असं वागू नये म्हणून दंड जरुरी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
नक्की काय आहे प्रकरण?
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना म्हटले की, 2023 साली एनकाऊंटरमध्ये ठार करण्यात आलेल्या आतिक अहमद याच्या मालकीची जमीन प्रयागराजमध्ये असल्याचा दावा करत या जमिनीवरील घरे प्रयागराज विकास नियमन मंडळाकडून पाडण्यात आली होती. याविरोधात अॅडव्होकेट झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद यांच्यासह अन्य नागरिकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
