Marital Rape Split Verdict : वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) हा गुन्हा बलात्काराच्या गुन्ह्याच्या कक्षेत आणता येईल की नाही यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावत उत्तर मागितलं असून या प्रकरणाची सुनावणी फेब्रुवारी 2023 पर्यंत पुढे ढकलली आहे. वैवाहिक बलात्कार म्हणजे पतीने पत्नीसोबत जबरदस्तीने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे. वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा बलात्काराच्या गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने विभाजित निकाल दिला होता. त्यानंतर विभागजित निकालावर याचिका दाखल करण्यात आल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभाजित निर्णयामुळे दाखल झालेल्या याचिकांबाबत केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे.
काय होता दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल?
वैवाहिक बलात्कार प्रकरणावर उच्च न्यायालयाने 11 मे 2022 रोजी विभाजित निकाल दिला होता. एका न्यायाधीशाने पत्नी असहमत असल्यावर पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवल्याबद्दल पतीला संरक्षण देण्याचा अपवाद रद्द केला, तर दुसर्‍या न्यायाधीशाने हे असंवैधानिक असल्याचं सांगत याला नकार दिला. या निकालावर अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या प्रकरणाचं परीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि केंद्र सरकराकडून उत्तर मागितलं आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने वैवाहिक बलात्काराच्या आरोपापासून पतींला संरक्षण देणार्‍या IPC कलम 375 मधील अपवादाबाबत मतभेद होते. न्यायमूर्ती राजीव शकधर हे मॅरिटल रेपला गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्याच्या बाजूने होते. त्याचवेळी न्यायमूर्ती हरिशंकर हे मात्र त्यावर सहमत नव्हते. न्यायमूर्ती राजीव शकधर म्हणाले की, पत्नीसोबत इच्छा नसताना शारीरिक संबंध ठेवल्याबद्दल पतीविरुद्ध फौजदारी खटला चालवावा, तर हरिशंकर या विचाराशी असहमती दर्शवली.
हायकोर्टाने विभाजित निकाल देत या प्रकरणावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायावयाकडे जाण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. RIT फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशनने भारतीय बलात्कार कायद्यांतर्गत पतींना वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात दिलेलं संरक्षण/अपवाद रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. एक पुरुष आणि एक स्त्री या एनजीओने 2015 आणि 2017 मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने विभाजित निकाल दिला.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या