नवी दिल्ली : मॅरिटल रेप (Marital Rape) हा गुन्हा आहे की नाही यासंदर्भात आज दिल्ली उच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. या विषयावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचं एकमत झालं नाही. त्यामुळे हे प्रकरण आता तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आलं आहे. त्यामुळे मॅरिटल रेपचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.
मॅरिटल रेप प्रकरणावर सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती हरिशंकर यांच्या विचारांमध्ये कायद्यातील तरतुदी हटवण्याबाबत मतभेद होते. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आलं आहे. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला अपील करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती राजीव शकधर हे मॅरिटल रेपला गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्याच्या बाजूने होते. त्याचवेळी न्यायमूर्ती हरिशंकर हे मात्र त्यावर सहमत नव्हते. न्यायमूर्ती राजीव शकधर म्हणाले की, पत्नीसोबत इच्छा नसताना शारीरिक संबंध ठेवल्याबद्दल पतीविरुद्ध फौजदारी खटला चालवावा, तर हरिशंकर या विचाराशी असहमती दर्शवली.
मॅरिटल रेप हा गुन्हा घोषित करायचा की नाही यावर दिल्ली उच्च न्यायालय आज निकाल देणार होतं. या प्रकरणात आधी केंद्र सरकारने सध्याच्या कायद्याला अनुकूलता दर्शवली होती, मात्र नंतर यू-टर्न घेत त्यात बदल करण्याची बाजू मांडली. 21 फेब्रुवारी रोजी सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होतं की, "या प्रकरणात घटनात्मक आव्हानांसोबतच सामाजिक आणि कौटुंबिक जीवनावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे." "कायदा, समाज, कुटुंब आणि राज्यघटनेशी संबंधित या प्रकरणात राज्य सरकारांचं मत जाणून घेणं आवश्यक आहे, असंही पुढे म्हटलं होतं."
सध्या मॅरिटल रेप हा गुन्हा समजला जात नाही. परंतु अनेक भारतीय महिलांना अजूनही याचा सामना करावा लागतो. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS-5) नुसार, देशात अजूनही 29 टक्क्यांहून अधिक स्त्रिया आहेत ज्यांना त्यांच्या पतीकडून शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण आणि शहरी भागातील तफावत तर अधिकच आहे. खेड्यांमध्ये 32 टक्के आणि शहरांमध्ये 24% अशा महिला आहेत.