महामार्गालगतच्या दारुविक्रेत्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

नवी दिल्ली : महानगरपालिकेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या महामार्गाजवळील दारुविक्रेत्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. कारण शहरामधून जाणाऱ्या महामार्गालगत आता दारुविक्री करता येणार आहे. चंदीगड प्रशासनाच्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल होती त्यावरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय देला. हायवेपासून 500 मीटरपर्यंत दारुविक्री करणाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी घातली होती. यानंतर दारुविक्रेत्यांना सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन फेरविचार याचिका दाखल करत आहेत. त्यातच प्रकरणाशीसंबंधित चंदीगडमधील काही राज्य महामार्गांची नावं बदलून 'मेजर डिस्ट्रिक रोड' अशी करण्यात आली आहेत. यावरुन 'अराईव्ह सेफ इंडिया' नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या स्वयंसेवी संस्थेची याचिका पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टानं फेटाळल्याने संस्थेनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन जनहित याचिका दाखल केली. यात सुप्रीम कोर्टाने दारुविक्री बंदीच्या निर्णयाचा दाखला देऊन म्हणलंय की, चंदीगड प्रशासनानं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला बगल देत, 16 मार्च 2017 रोजी एका अध्यादेश प्रसिद्ध करुन राज्य महामार्गाची नावं बदलली. त्यामुळे प्रशासनाचा हा अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी या याचिकेद्वारे केली होती. यावर सुनावणीवेळी न्यायमुर्ती जे.एस खेहेर, डी.वाय. चंद्रचूड आणि एल.एन राव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता महानगरपालिकेच्या हद्दीतील महामार्गालगतच्या दारुविक्रेत्यांवरील निर्बंध उठवण्यात आलेत. त्यामुळे देशातील प्रमुख शहरांमधील दारुविक्रेत्यांना आता दारुविक्री करता येणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.