'इंडिया'आघाडीविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा कोर्टाचा सल्ला

याचिकेवर सुनावणी  करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे.

Feature Photo

Source : ANI

नवी दिल्ली:  देशातील  विरोधकांच्या  26 पक्षांनी एकत्र येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ( NDA) आव्हान दिले आहे. त्यासाठी विरोधकांनी आघाडीला ‘इंडिया’ असे नाव दिले आहे. विरोधकांच्या या आघाडीच्या  INDIA  या नावाविरोधात  सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी  करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्यावतीने राजकीय नीतिमत्तेवर प्रश्न उपस्थित करताना न्यायालयाने सांगितले की,"आम्ही येथे राजकीय पक्षांच्या नीतिमत्तेवर सुनावणी करत नाही." याचिकाकर्त्याने सांगितले की, . विरोधकांच्या या आघाडीच्या नावाविरोधात  एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबीत आहे. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली आहे.

 विरोधकांनी इंडियाचे (I.N.D.I.A) तुकडे केले, असं म्हणत मोदींनी विरोधकांच्या इंडिया आघाडीवर टीका केली. तर विरोधकांचं 'इंडिया' गठबंधन नाही, तर ते 'घमंडिया' गठबंधन असल्याचंही पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं आहे.  विरोधकांनी त्यांच्या आघाडीला ‘इंडिया’ असे नाव दिल्यामुळे  कायद्यातील तरतुदींचा भंग झाल्याचा आरोप करत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज  सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनवाणी करण्यात नकार देत निवडणूक आयोगाकडे जाण्यचा सल्ला दिली आहे.

राजकीय आघाडीच्या नावावरील आक्षेप निवडणूक आयोगासमोर मांडावे

रोहित खेरीवाल या  वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा आघाडीला  I.N.D.I.A नावाचा वापर करण्याची परवानगी देऊ नये, असे या याचिकेत म्हटले होते. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कोणत्याही राजकीय आघाडीच्या नावावरील आक्षेप निवडणूक आयोगासमोर मांडण्यात यावा, सुप्रीम कोर्ट ही योग्य जागा नाही. 

कोर्टात राजकीय पक्षांच्या नीतिमत्तेवर सुनावणी होत नाही

रोहित खेरीवाल यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, राजकीय पक्षांमध्ये स्वत:ला अधिक राष्ट्रवादी दाखवण्याची स्पर्धा सुरू आहे. यावर न्यायमूर्ती कौल यांनी सवाल उपस्थित करत म्हणाले  'हे न्यायालय या स्पर्धेवर नियंत्रण ठेवू शकते का?' त्यावर वकिलाने राजकीय नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित करून हस्तक्षेपाची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही येथे राजकीय पक्षांच्या नीतिमत्तेवर सुनावणी करत नाही.

यानंतर याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, काही लोकांनी विरोधी पक्षांच्या आघाडीच्या नावाबाबत निवडणूक आयोगाला निवेदन दिले आहे. वकिलाने पुढे सांगितले की, काही लोकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. याप्रकरणी एक याचिकाही प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडेच जाण्यास सांगितले. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे आपली याचिका मागे घेण्याची आणि अन्य कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करण्याची परवानगी मागितली. त्यासाठी न्यायालयाने त्याला परवानगी दिली.