Supreme Court RTI Portal: सर्वोच्च न्यायालयाचं Online RTI Portal सुरु; प्रशासकीय आदेशांबाबत माहिती मिळवता येणार

Supreme Court Launches Online RTI Portal : सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी गेल्या आठवड्यात एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल लवकरच सुरू केले जाईल, असे सांगितले होते.

Supreme Court Online Portal Started

Supreme Court Online Portal Started: सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) ऑनलाईन आरटीआय पोर्टल (Online RTI Portal) सुरू केलं आहे. त्यामुळे आता माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडून माहिती मिळविण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज सबमिट करण्यासाठी registry.sci.gov.in/rti_app या पोर्टलला भेट द्यावी लागेल. तसेच, या पोर्टलद्वारे अगदी सहज अर्ज करता येणार आहे. अर्ज करण्यासाठी सर्वात आधी अर्जदाराला रजिस्ट्रेशन करुन स्वतःचा लॉगइन आयडी तयार करावा लागेल. त्यानंतर जी माहिती विचारली जाईल ती फॉर्ममध्ये भरावी लागेल. त्यानंतर 10 रुपयांचं शुल्कही भरावं लागणार आहे. 

2019 मध्ये ऐतिहासिक निर्णय

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (Dhananjaya Y. Chandrachud) यांनी गेल्या आठवड्यात एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे ऑनलाईन आरटीआय पोर्टल लवकरच सुरू केलं जाईल, अशी घोषणा केली होती. सर्वोच्च न्यायालय हे देखील माहिती अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत सार्वजनिक कार्यालय आहे आणि या न्यायालयातील कामकाजासंदर्भातील माहिती जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. तसेच, 13 नोव्हेंबर 2019 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयानं सरन्यायाधीशांचं कार्यालय 'सार्वजनिक कार्यालय' म्हणून घोषित केलं आहे.

न्यायालयीन कामकाज आरटीआय अंतर्गत नाही

सर्वोच्च न्यायालय किंवा सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाकडून त्यांच्या प्रशासकीय आदेशांबाबत माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागविली जाऊ शकते, मात्र न्यायाधीशांच्या न्यायालयीन कामकाजाबाबत माहिती मागवता येणार नाही. 2019 मध्ये दिलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय की, माहिती देताना कोणाचीही वैयक्तिक आणि गोपनीय माहिती सार्वजनिक केली जाणार नाही, याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. नागरिकांचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार आणि त्यांचा गोपनियतेचा अधिकार यांच्यात समतोल राखणं गरजेचं आहे. 

पोर्टलसाठी दाखल झाली होती जनहित याचिका 

कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी आकृती अग्रवाल आणि लक्ष्य पुरोहित यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत आरटीआय अर्ज ऑनलाईन भरण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टलची मागणी करण्यात आली होती. यापूर्वी पोस्टाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आरटीआय अर्ज दाखल केले जात होते. दरम्यान, न्यायालयासाठी ऑनलाईन आरटीआय पोर्टलची मागणी करणाऱ्या विविध जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आल्या होत्या. गेल्या आठवड्यात अशाच एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठानं हे पोर्टल लवकरच सुरू केलं जाईल, असं सांगितलं होतं.