Supreme Court on Bulldozer Action : घर पाडता, तर तो शेवटचा पर्याय होता हे सिद्ध करा, अधिकारी न्यायाधीश होऊ शकत नाही; सुसाट झालेल्या 'बुलडोझर' कारवाईवर सर्वोच्च 'बुलडोझर'!

Supreme Court on Bulldozer Action : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर घर पाडण्याचा निर्णय झाला असेल तर 15 दिवसांची मुदत द्यावी. घर पाडण्याच्या कारवाईची व्हिडिओग्राफी आवश्यक आहे.

Supreme Court on Bulldozer Action

Source : PTI

नवी दिल्ली : "घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न आहे, ते वर्षानुवर्षे चाललेल्या संघर्ष आणि सन्मानाचे लक्षण आहे. जर घर पाडले तर अधिकाऱ्याला हे सिद्ध करावे लागेल की हा शेवटचा उपाय होता. अधिकारी स्वत: न्यायाधीश होऊ शकत नाही." अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on Bulldozer Action) बुलडोझर कारवाईवर निकाल देताना टिप्पणी करताना खडे बोल सुनावले. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने बुलडोझरच्या कारवाईबाबत संपूर्ण देशात 15 मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सातत्याने बुलडोझरच्या कारवाईनंतर जमियत-उलेमा-ए-हिंदने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य करून बुलडोझरची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 

तर तो स्वखर्चाने मालमत्ता पुनर्बांधणी करेल 

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर घर पाडण्याचा निर्णय झाला असेल तर 15 दिवसांची मुदत द्यावी. घर पाडण्याच्या कारवाईची व्हिडिओग्राफी आवश्यक आहे. जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले, तर तो स्वखर्चाने मालमत्ता पुनर्बांधणी करेल आणि नुकसान भरपाई देखील देईल. स्वतःचे घर असावे, स्वतःचे अंगण असावे या स्वप्नात प्रत्येकजण जगतो. स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न कधीही सोडू नये ही मानवी हृदयाची इच्छा असते.

न्यायालयाने निर्णय देताना आमचे हात बांधू नयेत, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला होता. गुन्हा केला म्हणून कोणाचीही मालमत्ता पाडलेली नाही. अवैध अतिक्रमण करणाऱ्या आरोपींवर कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे, असा दावा केला होता. 

बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक टिप्पण्या

1. घर असावे हे प्रत्येक माणसाचे स्वप्न असते 

न्यायमूर्ती बी.आर.गवई म्हणाले की, "माणसाचे नेहमीच स्वप्न असते की त्याचे घर कधीही हिसकावून घेऊ नये. प्रत्येकाचे स्वप्न असते की, आपल्या घरावर छप्पर असावे. एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीचे छत अधिकारी काढून घेऊ शकतात का? आरोपी असो किंवा दोषी आहे की नाही, योग्य प्रक्रिया न पाळता त्याचे घर पाडता येईल का?"

2. अधिकारी हे न्यायाधीश नसतात, दोषी कोण हे ते ठरवू शकत नाहीत

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "जर एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी असेल तर त्याची मालमत्ता पाडणे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. अधिकारी कोण दोषी आहे हे ठरवू शकत नाहीत, ते स्वत: न्यायाधीश होऊ शकत नाहीत की कोणीतरी दोषी आहे की नाही." 

3. दुर्भावनापूर्ण हेतूने केलेल्या कृतीसाठी अधिकाऱ्यांना सोडले जाऊ नये.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, "एखाद्या अधिकाऱ्याने आरोपी आहे म्हणून एखाद्याचे घर चुकीच्या पद्धतीने पाडले तर ते चुकीचे आहे. जर त्या अधिकाऱ्याने कायदा हातात घेतला, तर कारवाई झाली पाहिजे. मनमानी आणि एकतर्फी कारवाई करता येणार नाही." जर एखाद्या अधिकाऱ्याने असे केले तर त्याच्यावर कारवाई करणारी यंत्रणा असावी.

4. घर पाडणे हा शेवटचा उपाय आहे, हे सिद्ध करावे लागेल

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, "घर हा सामाजिक-आर्थिक जडणघडणीचा मुद्दा आहे. तो केवळ घर नाही, तो वर्षानुवर्षांचा संघर्ष आहे, त्यातून प्रतिष्ठेची भावना येते. घर पाडले तर अधिकाऱ्याला ते सिद्ध करावे लागेल. जोपर्यंत तो दोषी ठरत नाही तोपर्यंत तो शेवटचा उपाय होता.

इतर महत्वाच्या बातम्या