एक्स्प्लोर

OBC Reservation : येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण राज्य मागासवर्ग आयोग ठरवणार

आगामी स्थानिक निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation ) लागू होणार की नाही हे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निर्णयावर आणि दोन आठवड्यात ठरणार आहे

OBC Political Reservation Latest Updates :  ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. मार्चमध्ये होणाऱ्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणासह होणार की नाही याचा निर्णय आता राज्याने नेमलेले राज्य मागासवर्ग आयोग घेणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा त्यांनी आयोगाला द्यावा त्यानंतर आयोग दोन आठवड्यात त्या डेटावर आरक्षण तात्पुरते  देता येईल की नाही हे कळवणार आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही हे आयोगाच्या निर्णयावर आणि दोन आठवड्यात ठरणार आहे.  ही तात्पुरती सोय केवळ आत्ताच्या निवडणुकांपुरती आहे. 

8 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात पुढची सुनावणी आहे. पण जोपर्यंत राज्य सरकार कोर्टाने सांगितलेली त्रिसूत्री पालन करत नाही तोपर्यंत भविष्यातल्या सगळ्या निवडणुकांसाठी ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गातील मानल्या जाणार आहे. 

ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने त्यांच्याकडील डाटा राज्य मागासवर्गीय आयोगाला द्यावा आणि आयोग तो डाटा पाहून तात्पुरत्या स्वरूपात आगामी निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण देता येईल का? हे ठरवेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलय.  मात्र महाराष्ट्रात राज्य सरकार देऊ करत असलेला गोखले इन्स्टिट्यूटटचा डाटा स्वीकारण्यास राज्य मागासवर्गीय आयोगाने नकार दिला आहे.  गोखले इन्स्टिट्यूटच्या 2018 च्या अहवालाच्या आधारे ओबीसी आरक्षणासाठी अंतरीम अहवाल देता येणार नाही असं राज्य मागासवर्गीय आयोगाने एकमताने ठराव करुन राज्य सरकारला सांगितलय. गोखले इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल 2011 साली केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या सोशो इकॉनॉमिक्स कास्ट सेन्ससच्या आधारे 2018 साली  तत्कालीन राज्य सरकारच्या विनंतीवरून मराठा आरक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केला होता. या अहवालात दोन ते अडीच हजार सॅम्पल्स घेण्यात आली होती आणि माथाडी कामगार,  उसतोड मजुर आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांचा अभ्यास करण्यात आला होता.
 
 गोखले इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल तत्कालीन मागासवर्गीय आयोग जो गायकवाड आयोग म्हणूनही ओळखला गेला त्याने स्वीकारला होता आणि मराठा आरक्षण लागू झाले होते.  परंतू ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही . सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठी नव्याने डाटा गोळा करायला सांगितले.  मात्र आता मराठा आरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेला गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवालच ओ बी सी आरक्षणासाठी देखील वापरावा असं राज्य सरकार सध्याच्या मागासवर्गीय आयोगाला महणतय.  मात्र राज्य मागासवर्गीय आयोग त्याला तयार नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा तात्पुरता निर्णय राज्य मागासवर्गीय आयोगावर सोपवूनही महाराष्ट्रातील ओ बी सी आरक्षणाची वाट बिकट दिसते आहे.
 

महत्त्वाच्या बातम्या

Bihar Protest Case: बिहार पोलिसांच्या 'त्या' व्हिडिओची देशभर चर्चा, बिहार सरकारची माघार, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश  
बिहार सरकारचा मोठा निर्णय, पोलिसांना आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील केस मागे घेण्याचे आदेश
Gitanjali Angmo : 'कधी चीनचा एजंट तर कधी संघी..., मोदी आणि राहुल गांधींना टॅग करत गीतांजली आंग्मो संतापल्या
'कधी चीनचा एजंट तर कधी संघी..., मोदी आणि राहुल गांधींना टॅग करत गीतांजली आंग्मो संतापल्या
E20 Petrol : पेपरफुटी आंदोलनाच्या यशानांतर आता E 20 पेट्रोलचा मुद्दा; अरविंद केजरीवाल आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत
पेपरफुटी आंदोलनाच्या यशानांतर आता E 20 पेट्रोलचा मुद्दा; अरविंद केजरीवाल आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 27 जुलै 2026 | सोमवार
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 27 जुलै 2026 | सोमवार

व्हिडीओ

Parliament Monsoon Session Special Report : धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा,संसदेचे कामकाज वारंवार तहकूब
Insta E20 Janta Party Special Report : सीजेपीला मिळालेलं यश E20 जेपीला मिळणार?
MPSC FDA Paper Leak Special Report : नीट, टीईटीनंतर औषध निरीक्षक परीक्षेचा पेपर फुटला?
Sanjay Raut PC : मोदी-शाहांचा आदेश आल्यावर फडवीसांना केंद्रीय शिक्षणमंत्री व्हावंच लागेल
Devendra Fadnavis & Delhi : दिल्ली दूर... महाराष्ट्र मंजूर! | Special Report ABP Majha

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
Bihar Protest Case: बिहार पोलिसांच्या 'त्या' व्हिडिओची देशभर चर्चा, बिहार सरकारची माघार, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश  
बिहार सरकारचा मोठा निर्णय, पोलिसांना आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील केस मागे घेण्याचे आदेश
RBI: मोठी बातमी, 10 आणि 20 रुपयांच्या प्लास्टिक नोटा येणार, केंद्र सरकारची आरबीआयच्या प्रस्तावाला मंजुरी
मोठी बातमी, 10 आणि 20 रुपयांच्या प्लास्टिक नोटा येणार, केंद्र सरकारची आरबीआयच्या प्रस्तावाला मंजुरी
नगरसेवक रमेश म्हात्रेची न्यायालयात विनवणी, हायकोर्टाने खडेबोल सुनावले; वकिलांनाही कडक शब्दात सवाल, नेमकं काय झालं?
नगरसेवक रमेश म्हात्रेची न्यायालयात विनवणी, हायकोर्टाने खडेबोल सुनावले; वकिलांनाही कडक शब्दात सवाल, नेमकं काय झालं?
Maharashtra Cyber Action : महाराष्ट्र सायबरची धडक कारवाई! CJP आंदोलनादरम्यान सीमेपलीकडून चालणारे 500 हून अधिक प्रोफाइल रडारवर
महाराष्ट्र सायबरची धडक कारवाई! CJP आंदोलनादरम्यान सीमेपलीकडून चालणारे 500 हून अधिक प्रोफाइल रडारवर
PNG Jewellers : पीएनजी ज्वेलर्सचा FY27 च्या पहिल्या तिमाहीत निव्वळ नफा 105 कोटी रुपयांवर पोहोचला, शेअरमध्ये जोरदार तेजी
पीएनजी ज्वेलर्सचा FY27 च्या पहिल्या तिमाहीत निव्वळ नफा 105 कोटी रुपयांवर पोहोचला, शेअरमध्ये जोरदार तेजी
गणपती आले... मध्य रेल्वेकडून 246 गणपती विशेष गाड्यांची घोषणा; CSMT वरुन 98 तर पुण्यातून 10 विशेष गाड्या
गणपती आले... मध्य रेल्वेकडून 246 गणपती विशेष गाड्यांची घोषणा; CSMT वरुन 98 तर पुण्यातून 10 विशेष गाड्या
फुटीर खासदाराकडून उद्धव ठाकरेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, नंतर पोस्ट डिलिट; राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण
फुटीर खासदाराकडून उद्धव ठाकरेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, नंतर पोस्ट डिलिट; राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण
Ambergris Seized : तब्बल 4 कोटी रुपयांची व्हेल माशाची उलटी जप्त, अलिबाग पोलिसांची धडक कारवाई
तब्बल 4 कोटी रुपयांची व्हेल माशाची उलटी जप्त, अलिबाग पोलिसांची धडक कारवाई
Embed widget