एक्स्प्लोर

OBC Reservation : येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण राज्य मागासवर्ग आयोग ठरवणार

आगामी स्थानिक निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation ) लागू होणार की नाही हे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निर्णयावर आणि दोन आठवड्यात ठरणार आहे

OBC Political Reservation Latest Updates :  ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. मार्चमध्ये होणाऱ्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणासह होणार की नाही याचा निर्णय आता राज्याने नेमलेले राज्य मागासवर्ग आयोग घेणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा त्यांनी आयोगाला द्यावा त्यानंतर आयोग दोन आठवड्यात त्या डेटावर आरक्षण तात्पुरते  देता येईल की नाही हे कळवणार आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही हे आयोगाच्या निर्णयावर आणि दोन आठवड्यात ठरणार आहे.  ही तात्पुरती सोय केवळ आत्ताच्या निवडणुकांपुरती आहे. 

8 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात पुढची सुनावणी आहे. पण जोपर्यंत राज्य सरकार कोर्टाने सांगितलेली त्रिसूत्री पालन करत नाही तोपर्यंत भविष्यातल्या सगळ्या निवडणुकांसाठी ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गातील मानल्या जाणार आहे. 

ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने त्यांच्याकडील डाटा राज्य मागासवर्गीय आयोगाला द्यावा आणि आयोग तो डाटा पाहून तात्पुरत्या स्वरूपात आगामी निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण देता येईल का? हे ठरवेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलय.  मात्र महाराष्ट्रात राज्य सरकार देऊ करत असलेला गोखले इन्स्टिट्यूटटचा डाटा स्वीकारण्यास राज्य मागासवर्गीय आयोगाने नकार दिला आहे.  गोखले इन्स्टिट्यूटच्या 2018 च्या अहवालाच्या आधारे ओबीसी आरक्षणासाठी अंतरीम अहवाल देता येणार नाही असं राज्य मागासवर्गीय आयोगाने एकमताने ठराव करुन राज्य सरकारला सांगितलय. गोखले इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल 2011 साली केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या सोशो इकॉनॉमिक्स कास्ट सेन्ससच्या आधारे 2018 साली  तत्कालीन राज्य सरकारच्या विनंतीवरून मराठा आरक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केला होता. या अहवालात दोन ते अडीच हजार सॅम्पल्स घेण्यात आली होती आणि माथाडी कामगार,  उसतोड मजुर आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांचा अभ्यास करण्यात आला होता.
 
 गोखले इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल तत्कालीन मागासवर्गीय आयोग जो गायकवाड आयोग म्हणूनही ओळखला गेला त्याने स्वीकारला होता आणि मराठा आरक्षण लागू झाले होते.  परंतू ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही . सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठी नव्याने डाटा गोळा करायला सांगितले.  मात्र आता मराठा आरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेला गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवालच ओ बी सी आरक्षणासाठी देखील वापरावा असं राज्य सरकार सध्याच्या मागासवर्गीय आयोगाला महणतय.  मात्र राज्य मागासवर्गीय आयोग त्याला तयार नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा तात्पुरता निर्णय राज्य मागासवर्गीय आयोगावर सोपवूनही महाराष्ट्रातील ओ बी सी आरक्षणाची वाट बिकट दिसते आहे.
 

महत्त्वाच्या बातम्या

Rahul Gandhi: 1000 युवकांमध्ये फक्त 12 जणांना कायमस्वरुपी नोकरी, भारतात रोजगाराचे सर्व मार्ग बंद, राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल 
1000 युवकांमध्ये फक्त 12 जणांना कायमस्वरुपी नोकरी, भारतात रोजगाराचे सर्व मार्ग बंद, राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल 
नवीन CEO येताच एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट, 17 टक्के पगारवाढ करण्याचा निर्णय, पगारासोबत मिळणार इतरही लाभ
नवीन CEO येताच एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट, 17 टक्के पगारवाढ करण्याचा निर्णय, पगारासोबत मिळणार इतरही लाभ
गॅस आयात धोरणात मोठा बदल, 67 टक्के LPG  गॅस एकाच देशातून आयात होणार, सरकारनं घेतला मोठा निर्णय
गॅस आयात धोरणात मोठा बदल, 67 टक्के LPG  गॅस एकाच देशातून आयात होणार, सरकारनं घेतला मोठा निर्णय
झारखंड सरकारसोबत विद्यार्थ्यांची चर्चा निष्फळ, सूचनांसाठी ईमेल आणि फीडबॅक नंबर जाहीर; पीएससी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी 6 विद्यार्थ्यांचे उपोषण
झारखंड सरकारसोबत विद्यार्थ्यांची चर्चा निष्फळ, सूचनांसाठी ईमेल आणि फीडबॅक नंबर जाहीर; पीएससी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी 6 विद्यार्थ्यांचे उपोषण

व्हिडीओ

Prashant Damle Majha Katta : रंगभूमीवर महाविक्रम, कधीही न ऐकलेले किस्से, प्रशांत दामलेंचा ‘माझा कट्टा’
Special Report Milk Rate Increased : दुधाच्या विक्री दरात दोन रुपयांची वाढ;११ ऑगस्टपासून नवे दर लागू
Sunil Tatkare vs Prashant Kishor Sunetra Pawar ; 'पीकें'ची अट राष्ट्रवादीत 'तट'? Special Report
Eknath Shinde and Shiv Sena MP Meet PM Modi :फुटीरांची ओळख परेड,दरे ते दिल्ली A टू Z Special Report
Devendra Fadnavis On Karjmafi : 6 लाख 22 हजार शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ; देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
Tukaram Mundhe Marathi News: बारमध्ये प्यायला बसल्यावर रात्री FDA ला फोन आला; पुढे जे घडलं तुकाराम मुंढेंनी सगळं सांगितलं, एकच हशा पिकला!
बारमध्ये प्यायला बसल्यावर रात्री FDA ला फोन आला; पुढे जे घडलं तुकाराम मुंढेंनी सगळं सांगितलं, एकच हशा पिकला!
Nashik Earthquake Marathi News: नाशिकमध्ये 4.3 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूंकप, अनेकांच्या घराच्या भिंतीला तडे; रात्री 10 वाजता जमीन थरथरली, नेमकं काय घडलं?
नाशिकमध्ये 4.3 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूंकप, अनेकांच्या घराच्या भिंतीला तडे; रात्री 10 वाजता जमीन थरथरली, नेमकं काय घडलं?
EPFO : ईपीएफओकडून पीएफच्या 8 नियमांमध्ये बदल, नोकरी सोडल्यानंतर पीएफ खात्यातील पूर्ण रक्कम कधी काढता येणार?
ईपीएफओकडून पीएफच्या 8 नियमांमध्ये बदल, नोकरी सोडल्यानंतर पीएफ खात्यातील पूर्ण रक्कम कधी काढता येणार?
FDA : महाराष्ट्रातील तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईचा पॅटर्न कर्नाटकात पोहोचला, एफडीएचा 5 पंचतारांकित हॉटेलला दणका
महाराष्ट्रातील तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईचा पॅटर्न कर्नाटकात पोहोचला, एफडीएचा 5 पंचतारांकित हॉटेलला दणका
Manoj Jarange Patil : देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदेंना कितीही वळवळ करु द्या त्यांचा माज मोडल्याशिवाय गप्प बसणार नाही : मनोज जरांगे
देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदेंना कितीही वळवळ करु द्या त्यांचा माज मोडल्याशिवाय गप्प बसणार नाही : मनोज जरांगे
तुकाराम मुंढे आता दारू आणि बिअरमधील भेसळ रोखणार; दारुच्या चवी संदर्भात मद्यपींचा मध्यरात्री FDA ला कॉल
तुकाराम मुंढे आता दारू आणि बिअरमधील भेसळ रोखणार; दारुच्या चवी संदर्भात मद्यपींचा मध्यरात्री FDA ला कॉल
डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेंची सुटका, पण तुरुंगातून बाहेर येताच थेट गोव्याला रवाना
डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेंची सुटका, पण तुरुंगातून बाहेर येताच थेट गोव्याला रवाना
व्यापाऱ्याचं कुटुंब संपवण्याचा प्लॅन, घरातील नोकरानेच कट रचला, पण चांगलाच फसला; इमारतीतील सुरक्षा रक्षकाची हत्येत चौघांना अटक
व्यापाऱ्याचं कुटुंब संपवण्याचा प्लॅन, घरातील नोकरानेच कट रचला, पण चांगलाच फसला; इमारतीतील सुरक्षा रक्षकाची हत्येत चौघांना अटक
Embed widget