Supreme Court : भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली सरकारला बजावली नोटीस

भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे.

stray dogs

Supreme Court : भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. रस्त्यावरील कुत्र्यांना हटवता येणार नाही असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यावर सर्वोच्च न्ययालयाने स्थगिती दिली आहे. रस्त्यावरील कुत्र्यांना अन्न  देण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी सर्वोच्च न्यायलयाने जाहीर केली आहेत. न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने 'ह्युमन फाऊंडेशन' या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. तसेच खंडपीठाने अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया, नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली सरकार आणि इतर खाजगी प्रतिसादांना नोटिसाही बजावल्या आहेत. 

दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुत्रा हा सामुदायिक प्राणी असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्याकडे तसे पाहिले पाहिजे. त्याला अन्न देण्याचा सर्वांना अधिकार असून, कोणालाही थांबवता येणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, सेक्टर 136 मधील विविध सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या महिलांनी सांगितले होते की, गेल्या काही दिवसात त्यांच्या परिसरात नागरिकांना कुत्रे चावण्याच्या 50 हून अधिक घटना घडल्या आहेत. मात्र, या यावर प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. कुत्र्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यांची वाढती संख्या थांबवण्यासाठी ना कारवाई केली जात आहे ना त्यांना दूर करण्यासाठी काही केले जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी 6 आठवड्यांनंतर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. केरळ आणि यूपीसह इतर अनेक राज्यांमध्ये बेकायदेशीर कुत्र्यांबाबत न्यायालयात खटले सुरू आहेत.

काही वेळ एनजीओच्या वकिलाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी दिल्ली सरकार, प्राणी कल्याण मंडळ आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावली. यासोबतच नोएडाच्या सेक्टर 137 मध्ये राहणाऱ्या 8 महिलांच्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र आणि यूपी सरकारला नोटीसही बजावली आहे.

महत्त्वाच्या बाातम्या: