केंद्रीय शाळांमधील हिंदू प्रार्थनांबाबत कोर्टाची केंद्राला नोटीस

केंद्रीय शाळांमध्ये अशी मुलंही शिकतात, जे नास्तिक आहेत, जे ईश्वराचे अस्तित्त्व मानत नाही. त्यांना ईश्वराच्या नावे असणारी प्रार्थना शिकवणं चूक आहे, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय शाळांमध्ये होणाऱ्या हिंदू प्रार्थनांबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. देशभरातील सर्वच्या सर्व म्हणजे 1125 केंद्रीय शाळांना कोर्टाने नोटीस पाठवून, उत्तर मागवले आहे. “असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम् गमय ॥“ ही प्रार्थना केंद्रीय शाळांमध्ये गायली जाते. या प्रार्थनेचा अर्थ असा आहे की, हे ईश्वरा, आम्हाला असत्याकडून सत्याच्या दिशेने घेऊन चल, अंधारातून प्रकाशाकडे घेऊन चल, मृत्यूकडून ज्ञानाच्या अमरत्त्वाकडे घेऊन चल.” सुप्रीम कोर्टात या प्रार्थनेसंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेनुसार, ही प्रार्थना धर्माधारित आहे. यामध्ये हिंदू धर्मातील ‘ॐ’ शब्द येतो. त्यामुळे इतर धर्मातील मुलांकडून ही प्रार्थना बोलून घेणे चूक आहे. जबलपूरमधील वकील विनायक शाह यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती की, केंद्रीय शाळा सरकारी पैशाने चालवल्या जातात. घटनेनुसार सरकारी पैशांनी चालणाऱ्या कोणत्याही संस्थांचा वापर धर्माला चालना देण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. कलम 28 (1) च्या नुसार, सरकारी पैशांनी चालणाऱ्या शाळांमध्ये कोणत्याही धर्मावर आधारित शिक्षण दिले जाऊ शकत नाही. केंद्रीय शाळांमध्ये अशी मुलंही शिकतात, जे नास्तिक आहेत, जे ईश्वराचे अस्तित्त्व मानत नाही. त्यांना ईश्वराच्या नावे असणारी प्रार्थना शिकवणं चूक आहे, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. जी मुलं प्रार्थना म्हणण्यास विरोध करतात, त्यांना घाबरवलं जातं. शिक्षक स्वत: प्रार्थनेवर लक्ष ठेवून असतात. सर्व मुलं प्रार्थना बोलत आहेत ना, हे पाहत असतात, असेही याचिकेत म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने याचिका दाखल करुन घेतली असून, सरकारला यासंदर्भात नोटीसही पाठवली आहे. पुढील सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.