नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) बुधवारी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर नोटीस बजावली आहे. या आदेशामध्ये पत्नीच्या माहितीशिवाय तिचे फोनवरील संभाषण रेकॉर्ड केल्याने तिच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होते. तसेच गुप्तपणे रेकॉर्ड केलेले फोन संभाषण कौटुंबिक न्यायालयासमोर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.


न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने एक नोटीस बजावली असून यानुसार 3 फेब्रुवारीपर्यंत आव्हान देणाऱ्यांना उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील अंकित स्वरूप यांनी युक्तिवाद केला की गोपनीयतेचा अधिकार हा निरपेक्ष नाही आणि तो इतर हक्क आणि मूल्यांच्या संदर्भात संतुलित असावा. यावेळी त्यांनी भारतीय पुरावा कायदा, 1872 च्या कलम-122 मध्ये दिलेल्या अपवादाचा संदर्भ देत, असा युक्तिवाद केला की विवाहित व्यक्तींमधील काही संभाषणं ही घटस्फोटाच्या मागणी केली असताना वैवाहिक प्रक्रियेत उघड केली जाऊ शकते. दरम्यान या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करुन पुढील निर्णय देणार असल्याचं सांगितलं आहे.


काय आहे प्रकरण?


भटींदा कौटुंबिक न्यायालयाने एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात पत्नीच्या फोन संभाषणांशी संबंधित सीडी पतीला कोर्टात पुरावा म्हणून सादर करण्यची परवानगी दिली होती. ज्याबद्दल पत्नीने मध्ये पंजाब उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्यानंतर उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायलयाला फटकारत संबधित पुरावा योग्य नसल्याचे सांगितले. यावेळी “पत्नीच्या नकळत तिचे फोन रेकॉर्डिंग रेकॉर्ड करणे हे तिच्या गोपनीयतेचे स्पष्ट उल्लंघन आहे,” असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. "याशिवाय, हे संभाषण कोणत्या परिस्थितीत झाले याबद्दलही पुरसे माहिती नसल्याने हे योग्य नसल्याचे सांगितले.'' ज्यानंतर या निर्णयावर आता पतीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून सुप्रीम कोर्ट या सर्वाचा अभ्यास करुन निर्णय़ घेणार आहे. संबधित दाम्पत्याने 2009 मध्ये लग्न केले असून त्यांना एक मुलगी देखील आहे. दरम्यान पतीने 2017 मध्ये महिलेपासून घटस्फोट घेण्यासाठी याचिका दाखल केलेली आहे.  


महत्त्वाच्या बातम्या:



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha