BMC Ward : मुंबई शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता मुंबई महापालिकेतील प्रभाग रचना आणि महापालिकेची सध्याची 227 ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढवून 236 करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. तसेच हा निर्णय राज्य सरकारनं राजकिय दृष्ट्या प्रेरित होऊन किंवा मनमानीपणे घेतलेला नसून यासंदर्भातला अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या साल 1985 च्या निकालावर आधारित आहे. त्यामुळे त्याला कायद्याचा आधार असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचा हायकोर्टाला अधिकार नाही, असा युक्तिवाद बुधवारी राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. तसेच ही याचिका करणा-या याचिकाकर्त्यांना मोठा आर्थिक दंड आकारून फेटाळण्याची मागणीही कोर्टाकडे केली आहे.


शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेची मुदत फेब्रुवारी 2022 मध्ये संपणार आहे. त्यातच राज्यातील अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांमधील सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर मुंबई पालिकेची सध्याची 227 ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढवून 236 इतकी करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याला भाजपा नगरसेवक अभिजित सामंत आणि नगरसेविका राजश्री शिरवाडकर यांनी विरोध करत रीट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.


याचिकाकर्त्यांचा दावा काय?
यापूर्वी साल 2011 च्या जनगणणेनुसार वॉर्ड संख्या वाढवण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2011 मध्येच 221 वरून 227 करण्यात आली आहे. त्यावेळी मुंबईतील लोकसंख्येत 4 लाखांची वाढ नोंदवण्यात आली होती. त्यानंतर साल 2017 च्या निवडणुकीत जनगणना आणि अनुसूचित जातींच्या प्रभागातील लोकसंख्येनुसार वॉर्डांची पुनर्रचनाही करण्यात आली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी जनगणना झालेली नसताना पुन्हा त्याच धर्तीवर संख्या वाढवता येत नाही असा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला. तसेच मुंबईची लोकसंख्या कोरोनाकाळात कमीही झालेली असू शकते. ती वाढलेलीच आहे, असा अंदाज बांधणं आणि त्यानुसार वॉर्ड संख्या वाढवणं योग्य ठरणार नाही असाही याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे.


काय आहे याचिका ?-
मुंबई महापालिकेची सध्याची 227 ही नगरसेवक संख्या नऊनं वाढवून 236 इतकी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला आहे. त्या निर्णायाला भाजप नगरसेवक अभिजीत सामंत आणि राजश्री शिरवाडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेची मुदत येत्या फेब्रुवारी 2022 मध्ये संपणार आहे. त्यातच राज्यातील अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांमधील सदस्य संख्याही वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर मुंबई पालिकेची सध्याची 227 ही वॉर्डसंख्या नऊनं वाढवून 236 इतकी करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईच्या लोकसंख्येत झालेली वाढ आणि वाढतं नागरीकरण लक्षात घेऊन मुंबईतही नगरसेवक संख्या वाढविण्याची भूमिका मंत्रिमंडळानं घेतली आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात 3.87 टक्के इतकी लोकसंख्या वाढ साल 2001 ते 2011 या काळात झालेली होती. त्याचआधारे 2021 पर्यंतची लोकसंख्या वाढ गृहित धरून ही वॉर्ड संख्या वाढविण्यात आली आहे. त्याला भाजपा नगरसेवकांनी आक्षेप घेत रीट याचिका दाखल केली आहे.