अतिकामाने कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केल्यास बॉस जबाबदार नाही: सुप्रीम कोर्ट

जास्त काम दिल्याने बॉस गुन्हेगार ठरत नाही. तसंच त्याने कर्मचाऱ्याचे शोषण किंवा आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचं सिद्ध होत नाही. त्यामुळे बॉस दोषी ठरत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं.

नवी दिल्ली: एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामाच्या तणावातून आत्महत्या केली, तर त्यासाठी वरिष्ठ, किंवा बॉस जबाबादार नसेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. जास्त काम दिल्याने बॉस गुन्हेगार ठरत नाही. तसंच त्याने कर्मचाऱ्याचे शोषण किंवा आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचं सिद्ध होत नाही. त्यामुळे बॉस दोषी ठरत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं. महाराष्ट्रातील एका खटल्यावरील सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने हा निर्णय दिला. या निर्णयासह सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंठपीठाने दिलेला निर्णयही खोडून काढला. वरिष्ठ आपल्या कर्मचाऱ्याला प्रवृत्त करत असेल, तसंच नकारात्मक परिस्थिती निर्माण करत असेल, तर ते मानसिक तणावास कारणीभूत असल्याचं औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटलं होतं. ते सुप्रीम कोर्टाने खोडून काढलं. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण विभागाचे औरंगाबादचे उपसंचालक किशोर पराशर यांनी ऑगस्ट 2017 मध्ये आत्महत्या केली होती. मात्र पराशर यांनी वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा दावा, त्यांच्या पत्नीने केला होता. पराशर यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण होता, त्यामुळे त्यांना संध्याकाळी उशिरापर्यंत कार्यालयातच काम करत राहावं लागायचं. इतकंच नाही तर त्यांना सुट्टीच्या दिवशीही कामावर बोलवलं जात असे, अशी तक्रार त्यांच्या पत्नीनं केली होती. त्यातच किशोर पराशर यांचा एक महिन्याचा पगार आणि पगारवाढही रोखली होती.  या सर्व तणावातून किशोर पराशर यांनी आयुष्य संपवल्याचा दावा करत, त्यांच्या पत्नीने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. किशोर पराशर यांच्या पत्नीने औरंगाबाद पोलिसात गुन्हा दाखल केल्यानंतर, पराशर यांच्या वरिष्ठाने आपल्यावरील गुन्हा रद्द करण्याची मागणी मुंबई हायकोर्टात केली होती. 23 जानेवारी रोजी हायकोर्टाने गुन्हा रद्द करण्याची याचिका फेटाळली होती. त्यावेळी हायकोर्टाने म्हटलं होतं, “अधिकाऱ्याने कर्मचाऱ्याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. मात्र जी परिस्थिती तयार करण्यात आली किंवा झाली, ज्यामुळे कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली तर त्याला प्रवृत्त करणे असं म्हटलं जाऊ शकतं” वरिष्ठाची सुप्रीम कोर्टात धाव हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्याला महाराष्ट्र सरकारने विरोध केला होता. मात्र न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि यू यू ललित यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाचा तर्क खोडून काढला. यावेळी न्यायमूर्ती ललित म्हणाले, “हे खरं आहे की जाणीवपूर्वक आत्महत्येला प्रवृत्त करणाऱ्याविरोधात कलम 306 नुसार खटला चालायलाच हवा. मात्र या (औरंगाबादच्या) खटल्यामध्ये तशी तथ्यं दिसत नाहीत. त्यामुळे खटला चालवण्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हाही रद्द केला.