खासदार सुधा मुर्तींच्या मोदी सरकारकडे दोन महत्वाच्या मागण्या? संसदेत मांडला प्रस्ताव, सरकार मान्य करणार का? 

 राज्यसभेच्या खासदार सुधा मूर्ती (Sudha Murthy) या संसदेत सरकारला सतत नवनवीन सूचना देत असतात. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान त्यांनी दोन महत्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.

Sudha Murthy

Source : Getty Images

Sudha Murthy :  राज्यसभेच्या खासदार सुधा मूर्ती (Sudha Murthy) या संसदेत सरकारला सतत नवनवीन सूचना देत असतात. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान त्यांनी दोन महत्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. सुधा मूर्तीं यांनी केलेल्या या दोन महत्वाच्या मागण्या मोदी सरकार मान्य करेल का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मात्र, सुधी मूर्ती यांनी कोणत्या दोन मागण्या केल्या आहेत? याबाबतची माहिती पाहुयात. 

सुधा मूर्ती यांनी शिक्षण हक्क कायद्यात 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांना समाविष्ट करण्याचा ठराव मांडला. सध्या, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत फक्त 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांनाच शिक्षणाचा अधिकार आहे. या दुरुस्तीमुळे सरकारला नवीन संसाधने एकत्रित करावी लागतील आणि नवीन शाळा स्थापन कराव्या लागतील, ज्यासाठी वेळ लागू शकतो.

राज्यसभेच्या खासदार आणि इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांच्या पत्नी सुधा मूर्ती यांनी आज राज्यसभेत एक नवीन खाजगी सदस्याचा ठराव मांडला. या विधेयकात शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा करून 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांना समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम 21अ मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या, हा कायदा 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना समाविष्ट करतो. माझ्या खासगी सदस्याच्या ठरावात, मी हे 3 ते 14 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

तीन वर्षांच्या वयापासून ते का आवश्यक आहे?

या गरजेची कारणे स्पष्ट करताना सुधा मूर्ती म्हणाल्या की, मुलांचा 85 टक्के मानसिक विकास तीन ते सहा वर्षांच्या वयोगटात होतो. हा असा काळ आहे जेव्हा मुलांना चांगल्या शिक्षणाची सर्वात जास्त गरज असते. अशा परिस्थितीत, तीन ते सहा वयोगटातील मुलांना शिक्षण हक्कात समाविष्ट करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यासाठी सरकारने नवीन संसाधने एकत्रित करावीत आणि नवीन शाळा स्थापन कराव्या लागतील. यासाठी वेळ लागू शकतो, परंतु सुरुवात करावी लागेल.

सुधा मूर्ती यांची दुसरी मागणी काय?

9 डिसेंबर रोजी, सुधा मूर्ती यांनी सरकारला प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये "वंदे मातरम" हे राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्याची विनंती केली आहे. या गाण्याच्या रचनेच्या 150 व्या वर्धापन दिनानिमित्त वरिष्ठ सभागृहाच्या चर्चेत भाग घेताना मूर्ती म्हणाल्या, "मी येथे संसद सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता किंवा लेखिका म्हणून उभी नाही. मी येथे भारतमातेची कन्या म्हणून उभी आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील या गाण्याच्या भूमिकेची आठवण यावेळी त्यांनी करुन दिली. 

वंदे मातरम का महत्त्वाचे?

नामांकित सदस्य म्हणाले, "त्या वेळी ज्वालामुखीतून लावा फुटल्यासारखा वंदे मातरम बाहेर पडला. मी हुबळीतील एका छोट्या शहरातून आलो आहे. माझे आजोबा म्हणायचे की ते ब्रिटिश राजवटीविरुद्धच्या प्रतिकाराचे प्रतीक आहे. वंदे मातरमला जादूचा स्पर्श होता." शाळांमध्ये हे गाणे शिकवले जावे असे समर्थन करताना ते म्हणाले की जर मुलांना ते शिकवले नाही तर ते "वंदे मातरम्" चा संपूर्ण मजकूर विसरतील. मूर्ती यांनी शिक्षण विभागाला विशेषतः प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्याची विनंती केली.