खुल्या वर्गातील 10 टक्के आर्थिक आरक्षण महाराष्ट्रात लागू करणार

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या गरिबांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : केंद्र सरकारने जाहीर केलेलं खुल्या प्रवर्गातील दहा टक्के आर्थिक आरक्षण महाराष्ट्रात लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात केंद्राचं आरक्षण राबवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर 12 जानेवारीला हा कायदा अस्तित्त्वात आला. आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या गरिबांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती सरकारने केली. या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात आली आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आता या कायद्याअंतर्गत सरकारी नोकरी, सरकारी शिक्षणसंस्थांसह खासगी महाविद्यालयांमध्येही आरक्षण मिळू शकेल. आर्थिक दुर्बल आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी खुल्या प्रवर्गाचं आर्थिक आरक्षण मिळवण्यासाठी निकष काय? - आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबीक उत्पन्न (66 हजार 666 रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न) - एक हजार चौरस फूटांपेक्षा कमी जागेचं घर - महापालिका क्षेत्रात 100 गज (100 यार्ड म्हणजेच 900 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागा - पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी - अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात 200 गज (1800 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागेचं घर कोणकोणत्या समाजाला फायदा? ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण मिळणार आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लीम किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणासाठी मागणी होत होती. मोदी सरकारने 2018 मध्ये एससी/एसटी कायद्यात ज्याप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलल्यामुळे नाराजी होती. या सर्वांची एकत्रित डोकेदुखी कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जातं.  10 टक्के आरक्षणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान खुल्या वर्गातील उमेदवारांना दिलासा, लोकसेवा परीक्षेसाठी अधिक संधी! खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण निर्णयामुळे देशभरातील खुल्या वर्गातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीसाठी वयाची अट आणि परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठीचे प्रयत्न, यामध्ये समान संधी मिळणार आहे. यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग या स्पर्धा परीक्षेचाही समावेश असेल. आरक्षणामुळे खुल्या वर्गातील नोकरी इच्छुकांना ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांप्रमाणेच संधी मिळणार आहे. ओबीसी उमेदवारांची सध्याची वयोमर्यादा 35 वर्षे असून लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी 9 संधी मिळतात. मात्र खुल्या वर्गातील उमेदवारांसाठी वयाची अट 32 वर्षे असून त्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी केवळ सहा वेळा संधी मिळतात. तर एससी/एसटी प्रवर्गातील उमेदवरांना वयाची अट 37 वर्षे असून परीक्षा पास होण्यासाठी कोणत्याही आकड्याची मर्यादा नाही. मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना जे नियम लागू होतात, तेच खुल्या वर्गातील उमेदवारांना लागू करण्याचे प्राथमिक संकेत मिळत आहेत. आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबीक उत्पन्न असणाऱ्या खुल्या वर्गातील लोकांना आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. ओबीसी उमेदवारांसाठी ठरवलेल्या क्रिमी लेअरप्रमाणेच हा नियम आहे. संबंधित बातम्या आर्थिक दुर्बल आरक्षण याच शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार : जावडेकर आर्थिक आरक्षणानंतर मोदी 'हे' सिक्सर मारायच्या तयारीत? खुल्या प्रवर्गात आर्थिक आरक्षण देणारं गुजरात पहिलंच राज्य आर्थिक दुर्बल आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी आर्थिक दुर्बल आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर