Sri Lanka Crisis : श्रीलंकन सरकार हतबल; फक्त खाद्यपदार्थ आणि इंधन खरेदी इतकेच डॉलर्स शिल्लक

Sri Lanka Crisis : श्रीलंकेचा परकीय चलन साठा गेल्या महिन्यात 16% घसरून $1.94 अब्ज झाला, तर 2022 मध्ये त्याला $7 अब्ज कर्जाची परतफेड करायची आहे. आता श्रीलंकेकडे आयएमएफच्या बेलआउट पॅकेजची मदतीची अपेक्षा उरली आहे.

sri lanka crisis

Sri Lanka Crisis : जवळपास दिवाळखोर झालेल्या श्रीलंकेने आता $51 अब्ज डॉलरच्या (3.8 लाख कोटी भारतीय रुपये) विदेशी कर्जाची परतफेड करता येणार नाही हे त्यांनी सांगितलं आहे. कारण अन्न आणि इंधनाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी श्रीलंकेने हे पाऊल उचलले आहे. परकीय चलनाचा साठा संपुष्टात आला आहे आणि त्यांच्याकडे फार थोडेसे डॉलर शिल्लक आहेत. जर या डॉलरमधून कर्ज फेडण्याचे ठरवले, तर अन्न उत्पादने आणि इंधन आयात करण्यासाठी डॉलर्स शिल्लक राहणार नाहीत आणि यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होईल असं सरकारचं म्हणणं आहे.

कर्जाचे पुनर्गठन होईपर्यंत बाँडधारक, द्विसदस्य कर्जदार आणि संस्थात्मक कर्जदारांची सर्व थकबाकी देयके निलंबित राहतील. म्हणजेच अर्थ मंत्रालय सध्या कोणतेही विदेशी कर्ज फेडणार नाही. त्यांच्या तारखा निश्चित केल्या जातील असं श्रीलंकेच्या वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. दुसरीकडे, सरकार बेलआउट पॅकेजसाठी IMFशी त्वरीत बोलणी करत असून अधिकारी देखील कर्जदारांशी डिफॉल्ट वाटाघाटी करत असल्याचं मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर नंदलाल वीरसिंघे म्हणाले. 

कोणत्या कर्जावर परिणाम ?

•  आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारात जारी केलेल्या रोख्यांची सर्व थकबाकी मालिका
• सेंट्रल बँक ऑफ श्रीलंका आणि परदेशी सेंट्रल बँक यांच्यातील स्वॅप लाईन वगळून
•  सर्व द्विपक्षीय क्रेडिट्स
• सर्व विदेशी चलन-नामांकित कर्ज करार
• IMF बेलआउट पॅकेजसाठी समर्थन

श्रीलंकेचा परकीय चलन साठा गेल्या महिन्यात 16% घसरून $1.94 अब्ज झाला, तर 2022 मध्ये त्याला $7 अब्ज कर्जाची परतफेड करायची आहे. आता श्रीलंकेकडे आयएमएफच्या बेलआउट पॅकेजची मदतीची अपेक्षा उरली आहे. सरकार 18 एप्रिल रोजी 2023 बाँड्ससाठी $36 दशलक्ष आणि 2028 बॉंडसाठी $42.2 दशलक्ष व्याज भरणार आहे. एक $1 अब्ज डॉलर सार्वभौम रोखे 25 जुलै रोजी मॅच्यूअर होणार आहेत.

राष्ट्रपती-पंतप्रधानपद सोडण्यासाठी दबाव वाढला

डीफॉल्टच्या घोषणेमुळे श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे आणि त्यांचे बंधू, पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्यावर पायउतार होण्यासाठी दबाव वाढला आहे. सतत वाढत्या महागाई विरोधात नागरी आंदोलने होऊनही ते आजवर आपल्या पदावर आहेत. श्रीलंकेत महागाई 20 टक्क्यांवर पोहोचली असून तेथे 13 तास वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. राजपक्षे यांच्या पक्षाचे संसदेतील बहुमतही कमी झाले आहे.

बाजाराला आधीच डिफॉल्टची भीती होती

एव्हेन्यू अॅसेट मॅनेजमेंट मधील निश्चित उत्पन्नाचे प्रमुख कार्ल वोंग म्हणाले, “बाजार आधीच या डीफॉल्टची अपेक्षा करत होता. आता नवीन सरकार आयएमएफशी चर्चा करताना परिस्थिती कशी हाताळते हे पाहावे लागेल. श्रीलंकेच्या अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की परदेशी कर्जदार मंगळवारी संध्याकाळी 5 वाजेनंतर (श्रीलंकेची वेळ) नंतर त्यांच्या कर्जावरील व्याज किंवा श्रीलंकन रुपयांमध्ये कर्जाची रक्कम काढू शकतात. हा पर्याय निवडण्यासाठी तो पूर्णपणे स्वतंत्र आहे.

स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात मोठे आर्थिक संकट

1948 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर श्रीलंका सर्वात वाईट आर्थिक संकटातून जात आहे. श्रीलंकेत लोकांना रोजच्या वस्तूही मिळत नाहीत किंवा अनेक पटींनी महाग होत आहेत. श्रीलंकेचा परकीय चलनाचा साठा जवळपास संपला आहे, त्यामुळे ते जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करू शकत नाही. महागाई गगनाला भिडली आहे.

काय म्हणाले महिंदा राजपक्षे?

श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी देशाला संबोधित करताना नागरिकांना आर्थिक संकटाचे कारण समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. महिंदा राजपक्षे म्हणाले- कोरोना महामारीमुळे आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. असे असूनही, आम्हाला लॉकडाऊन लावावे लागले, त्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा संपला. देशाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मी आणि राष्ट्रपती प्रत्येक क्षणी प्रयत्न करत आहोत.

पर्यटन हे लोकांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन

पर्यटन हे येथील लोकांचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. सुमारे 5 लाख श्रीलंकेचे लोक थेट पर्यटनावर अवलंबून आहेत, तर 20 लाख लोक अप्रत्यक्षपणे त्याच्याशी जोडले गेले आहेत. श्रीलंकेच्या GDP मध्ये पर्यटनाचा वाटा 10% पेक्षा जास्त आहे. श्रीलंकेला पर्यटनातून दरवर्षी सुमारे 5 अब्ज डॉलर (सुमारे 37 हजार कोटी रुपये) परकीय चलन मिळते. देशासाठी परकीय चलनाचा हा तिसरा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे.

कोरोना महामारीमुळे पर्यटन क्षेत्र ठप्प झाले आहे. इतर आर्थिक घडामोडींवर परिणाम झाला आहे. उच्च सरकारी खर्च आणि कर कपातीमुळेही महसूल कमी झाला आहे. जागतिक बँकेचा अंदाज आहे की महामारी सुरू झाल्यापासून 5 दशलक्ष लोकांना दारिद्र्यरेषेखाली आणले गेले आहे, जे गरिबीशी लढण्याच्या पाच वर्षांच्या प्रगतीच्या समतुल्य आहे. रोजगार अभावी लोकांना देश सोडावा लागतो आहे.

सरकारी धोरणामुळे अन्नधान्याची टंचाई

29 एप्रिल 2021 रोजी सरकारने खते आणि कीटकनाशकांच्या आयातीवर बंदी घातली आणि शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करण्यास भाग पाडले. अनेक शेतकऱ्यांना खते आणि कीटकनाशके न वापरता शेती कशी करायची हेच माहीत नव्हते.

 

हेडर - श्रीलंकेत आर्थिक आणीबाणी

 

सिलेंडर - 4200 रुपये

पेट्रोल - 250रुपये लिटर

डिझेल - 200 रुपये लिटर

साखर - 240 रुपये किलो

एक अंड - 30 रुपये

नारळ तेल - 850 रुपये लिटर

तांदूळ - 220 रुपये किलो

गहू - 190 रुपये किलो

दूध पावडर - 1900 रुपये किलो