Sedition Law : 2014 ते 2020 दरम्यान देशद्रोह कायद्यांतर्गत 399 गुन्हे, दोषी सिद्ध होण्याचं प्रमाण अवघं 2.25 टक्के

Sedition Law : 2014 ते 2020 दरम्यान देशद्रोहाच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झालेल्यांची संख्या वाढली परंतु दोषी म्हणून सिद्ध होण्याचं प्रमाण अवघं 2.25 टक्के इतंक होतं.

Sedition Law : मुंबई : राज्यसह देशभरात देशद्रोहाच्या कायदावरुन वातावरण चांगलंच तापलं होतं. त्यातच खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात देखील देशद्रोहाचं 124 अ कलम लावण्यात आलं होतं. यावरुन देखील मोठा गोंधळ झाला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी (11 मे) झालेल्या सुनावणीत देशद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिली. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अनेक पंतप्रधान बदलले, कित्येक सत्ता बदलल्या मात्र ब्रिटीशांच्या काळातील देशद्रोहाचा कायदा मात्र कायम होता. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ब्रिटीशांच्या काळातील या कायद्याची आज काय गरज आहे? असा सवाल केला.

देशद्रोहाचा कायद्याखाली गुन्हा दाखल झालेल्यांची संख्या तशी फार आहे. पण यात दोषी सिद्ध होण्याचं प्रमाण नगण्य आहे. महाराष्ट्रात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होण्याचं ताजं प्रकरण हे अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांचं आहे. 24 एप्रिल 2022 रोजी मुंबई पोलिसांनी नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्यावर 'सरकारबद्दल द्वेषपूर्ण भावना' निर्माण केल्याचा आरोप करत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आणि देशद्रोहाच्या कलमाची गरज आहे का यावरुन चर्चा सुरु झाली.

देशद्रोहाच्या आरोपाखाली किती दोषी ठरले?

2014 ते 2020 दरम्यान वर्षात देशद्रोहाच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झालेल्यांची संख्या वाढली परंतु दोषी म्हणून सिद्ध होण्याचं प्रमाण अवघं 2.25 टक्के इतंक होतं. 2014 ते 2020 या कालावधीत 399 गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी 169 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल झालं. यामध्ये केवळ 9 जण दोषी सिद्ध झाले तर 6 खटले पूर्ण झाले. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2019 मध्ये सर्वाधिक 93 देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवले गेले, त्यात एक जण दोषी ठरला.

2014 : दाखल गुन्हे - 47, आरोपपत्र - 14, दोषी - 1, खटले पूर्ण - 4
2015 : दाखल गुन्हे - 30, आरोपपत्र - 6, दोषी - 0, खटले पूर्ण - 4
2016 : दाखल गुन्हे - 35, आरोपपत्र - 16, दोषी - 1, खटले पूर्ण - 3
2017 : दाखल गुन्हे - 51, आरोपपत्र - 27, दोषी - 1, खटले पूर्ण - 6
2018 : दाखल गुन्हे - 70, आरोपपत्र - 38, दोषी - 2, खटले पूर्ण - 13
2019 : दाखल गुन्हे - 93, आरोपपत्र - 40, दोषी - 1, खटले पूर्ण - 30
2020 : दाखल गुन्हे - 73, आरोपपत्र - 28, दोषी - 3, खटले पूर्ण - 6
एकूण : दाखल गुन्हे - 399, आरोपपत्र - 169, दोषी - 9, खटले पूर्ण - 66

देशद्रोह कायदा, आयपीसी, 1860 चे कलम 124A

• - शासनाविरोधात विद्रोह, तिरस्कार अथवा विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करणे. बोलण्याने, लिखाणाने चिन्हांचा वापर वापर करुन विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करणे, दृश्य हावभावाचा उपयोग करुन विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केल्यास देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात येतो.


• - शिक्षेत जन्मठेप आणि अतिरिक्त दंड यांचा समावेश आहे


• - देशद्रोहाच्या आरोपात दोषी सिद्ध झाल्यास जन्मठेप किंवा तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.


• - सौदी अरेबिया, सुदान इराण इत्यादी देशांसोबत भारत देशद्रोहाचा कायदा सामायिक करतो

2018 मधील विधी आयोगाची सूचना

• - एखाद्या कृत्यामागील हेतू हा कायदा सुव्यवस्था बिघडवणे किंवा हिंसाचार करणे आणि बेकायदेशीर मार्गाने सरकार उलथून टाकणे या प्रकरणांमध्येच कलम 124A लागू केलं पाहिजे.


• - लोकशाहीचा भाग म्हणून धोरणात्मक मुद्द्यांवर सार्वजनिक चर्चेसाठी मतभेद आणि टीका हे आवश्यक घटक आहेत


• - अनावश्यक निर्बंध टाळण्यासाठी भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील प्रत्येक निर्बंध काळजीपूर्वक तपासले पाहिजेत.


• - विधी आयोगाने असं सुचवलं आहे की वरील मुद्द्यांवर कायदेशीर दिग्गज, कायदेतज्ज्ञ, सरकारी आणि बिगर-सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, विद्यार्थी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य जनता यांच्यात निरोगी चर्चा होईल, जेणेकरुन लोकहिताची दुरुस्ती करता येईल.

'या' देशांनी देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला!

• 1. युनायटेड किंगडम - 2009 मध्ये देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात आला.


• 2. ऑस्ट्रेलिया : राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा दुरुस्ती कायदा 2010 ज्यामध्ये देशद्रोह हा शब्द काढून टाकण्यात आला आणि हिंसाचाराच्या गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या संदर्भात बदलण्यात आला


• 3. स्कॉटलंड : राजद्रोहाचा कायदा 2010 मध्ये रद्द करण्यात आला


• 4. दक्षिण कोरिया : 1988 मध्ये कायदेशीर आणि लोकशाही सुधारणांदरम्यान देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला.


• 5. इंडोनेशिया : 2007 मध्ये इंडोनेशियाने देशद्रोहाला घटनाबाह्य म्हणून घोषित केलं

संबंधित बातम्या