Sedition Law : नवी दिल्ली : ब्रिटिश काळापासून सुरु असलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. देशद्रोहाचं कलम 124 अ तूर्तास स्थगित करण्यात आलं आहे. देशद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करु नका, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. देशद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करु नका असं देखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. या प्रकारचे गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी, असं कोर्टाने सांगितलं आहे.
दरम्यान, 2014 ते 2019 या कालावधीत या कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचा लेखाजोखा समोर आला आहे. 2014 ते 2019 या कालावधीत देशद्रोह कायद्यांतर्गत एकूण 326 गुन्हे नोंदवण्यात आले होते, ज्यामध्ये केवळ सहा जणांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2014 ते 2019 दरम्यान देशद्रोह कायद्यांतर्गत एकूण 326 खटले दाखल झाले आहेत. यापैकी 54 गुन्हे आसाममध्ये नोंदवण्यात आले आहेत.
5 वर्षात केवळ 6 जण दोषी
गृहमंत्रालयातील अधिकार्‍यांच्या माहितीनुसार, नोंदवलेल्या गुन्ह्यांपैकी 141 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले, तर पाच वर्षांच्या कालावधीत केवळ सहा जणांना या गुन्ह्याअंतर्गत दोषी ठरवण्यात आलं. आकडेवारीनुसार, आसाममध्ये नोंदवलेल्या 54 पैकी 26 गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि 25 प्रकरणांमध्ये खटला पूर्ण झाला. तर, 2014 ते 2019 दरम्यान एकाही प्रकरणात दोषी आढळले नाही.
राज्यनिहाय आकडेवारी काय सांगते?
झारखंडमध्ये सहा वर्षांत कलम 124(ए) अंतर्गत 40 खटले नोंदवण्यात आले, त्यापैकी 29 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि 16 प्रकरणांमध्ये खटला पूर्ण झाला. राज्यात दाखल झालेल्या या सर्व गुन्ह्यांपैकी केवळ एकाच व्यक्तीला शिक्षा झाली. हरियाणामध्ये, 19 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन देशद्रोह कायद्यांतर्गत 31 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आणि सहा प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली. इथेही केवळ एकाच व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात आलं. बिहार, जम्मू-काश्मीर आणि केरळमध्ये देशद्रोह कायद्याअंतर्गत प्रत्येकी 25 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
2014 ते 2019 दरम्यान, उत्तर प्रदेशात 17 आणि पश्चिम बंगालमध्ये 8 देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले. उत्तर प्रदेशमध्ये आठ आणि पश्चिम बंगालमध्ये पाच प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले, दोन्ही राज्यांमध्ये कोणालाही दोषी ठरवण्यात आलं नाही. या काळात दिल्लीत चार प्रकरणे नोंदली गेली. एकाही प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाले नाही आणि कोणालाही दोषी ठरवण्यात आले नाही. मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा, सिक्कीम, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, चंदीगड, दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली येथे सहा वर्षांच्या कालावधीत एकही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला नाही.
महाराष्ट्र (2015 मध्ये), पंजाब (2015), आणि उत्तराखंड (2017) मध्ये प्रत्येकी एक देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2019 मध्ये देशात सर्वाधिक 93 देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. 2018 मध्ये अशा 70 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती, त्यानंतर 2017 मध्ये 51, 2014 मध्ये 47, 2016 मध्ये 35 आणि 2015 मध्ये 30 प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती.
संबंधित बातमी
Sedition Law: मोठी बातमी! राजद्रोहाचं कलम तूर्तास स्थगित; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश