What is Sedition Law : ब्रिटीशांच्या काळातील काही कायदे आजही आपण फॉलो करतो. यातील एक महत्वाचा कायदा म्हणजे राजद्रोहाचा. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या कित्येक वर्षांनंतरही हा कायदा अद्याप बदललेला नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अनेक पंतप्रधान बदलले, कित्येक सत्ता बदलल्या मात्र हा कायदा मात्र कायम आहे. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टानं ब्रिटीशांच्या काळातील या कायद्याची आज काय गरज आहे? असा सवाल केलाय. महाराष्ट्रात नुकतंच खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात देखील राजद्रोहाचं 124 अ कलम लावण्यात आलं होतं. यावरुन देखील मोठा गोंधळ झाला होता. आता आज सुप्रीम कोर्टानं या कायद्याला स्थगिती दिली आहे. हा कायदा नेमका आहे तरी काय? हे जाणून घेऊयात...
राजद्रोह म्हणजे नेमकं काय?
राजद्रोहाचा गुन्हा हा भारतीय दंड संहितेच्या 124 अ या कलमाखाली दाखल केला जातो. शासनाविरोधात विद्रोह, तिरस्कार अथवा विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करणे. बोलण्याने, लिखाणाने चिन्हांचा वापर वापर करून विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करणे, दृश्य हावभावाचा उपयोग करून विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केल्यास हा गुन्हा दाखल करण्यात येतो. राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. यात आरोपीला 3 वर्षांपासून ते आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
Sedition Law: मोठी बातमी! राजद्रोहाचं कलम तूर्तास स्थगित; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
कायदेतज्ञ आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम सांगतात, कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या शासनाविरुद्ध विद्वेष, तिरस्कार अथवा विद्रोह पसरविणे किंवा तसा प्रयत्न करणे, म्हणजे राजद्रोह आहे. राजद्रोह हा गुन्हा असून भारतीय दंड संहितेच्या 124 अ या कलमाखाली या गुन्ह्याची व्याख्या केलेली आहे.
राजद्रोहाचं कलम 124 अ तूर्तास स्थगित
राजद्रोहाचं कलम 124 अ तूर्तास स्थगित करण्यात आलं आहे. राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका असं देखील सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकारचे गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी, असं देखील कोर्टानं सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचं सांगितलं आहे. जोपर्यंत याबाबत पुन:परीक्षण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत 124 ए अंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कायदा रद्द करण्याची होतेय मागणी
जवळपास दीडशे वर्ष जुन्या राजद्रोहाच्या कलमावर गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. राजद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये लागणाऱ्या 124 अ कलमावरुन 10 पेक्षा अधिक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्यांचं हनन होत असल्याचं सांगत हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याआधीच्या सुनावणीमध्ये सरकारनं म्हटलं होतं की, 1962 साली सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायाधीशांच्या बेंचनं हा कायदा वैध असल्याचं म्हटलं होतं. 'केदारनाथ सिंह विरुध्द बिहार सरकार' प्रकरणात कोर्टानं या कायद्याची मर्यादा निश्चित केली होती. कोर्टानं त्यावेळी म्हटलं होतं की, सरकारविरोधात बोलून हिंसा भडकवण्याचा प्रयत्न केल्यास हे कलम लावलं जावं. नुकतंच अनेक राज्यात अनेक अनावश्यक प्रकरणांमध्येही हे कलम लावण्यात आलं होतं, त्यामुळं याचा गैरवापर रोखला जावा अशी मागणी करण्यात आली होती.