SBI मध्ये दुसऱ्याच्या खात्यात पैसे भरताय? आधी ‘हे’ वाचा!

रोख रकमेचा व्यवहार कमी व्हावा, असाही एक उद्देश या नियमामागे असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, बँकेच्या कामकाजावर याचा परिणाम होण्याची भीतीही बँकिंग क्षेत्रातून व्यक्त केली जातेय.

फाईल फोटो

मुंबई : तुम्ही तुमच्या नातेवाईक किंवा कुणा ओळखीच्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात पसे जमा करण्यासाठी जात असाल, तर तुम्हाला अधिक खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. कारण इतरांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याच्या नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. सध्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) हे बदल केले असले, तरी येत्या काळात इतर बँकाही असे नियम करण्याचा अंदाज बँकिंग क्षेत्रातून वर्तवला जात आहे. एसबीआयने नेमका काय बदल केलाय? अनेकदा आपण आपल्या नातेवाईकाच्या किंवा ओळखीतल्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात पैसे भरायला जातो. त्यावेळी आपल्याकडे काही विशिष्ट ओळखपत्र असायला हवे, असे बंधनकारक नसते. अगदीच मोठी रक्कम असेल, तर पॅन कार्ड किंवा मोबाईल नंबर इत्यादी माहिती घेऊन पैसे स्वीकारले जातात. एसबीआयने मात्र आता सरसकट सगळ्यांना नवीन नियम लागू केला आहे. इतर व्यक्तीच्या बँक खात्यात पैसे भरावयाचे असल्यास, खातेधारकाकडून 'परवानगी पत्र' पैसे भरणाऱ्याकडे असणं एसबीआयने बंधनकारक केले आहे. जर कुठल्याही कारणाने परवानगी पत्र नसेल, तर कॅश डिपॉझिट स्लिपवर खातेधारकाची स्वाक्षरी असायला हवी. पैसे भरताना खातेधारकाची स्वाक्षरी कोर बँकिंग सोल्युशनद्वारे (CBS) मॅच केली जाईल. स्वाक्षरी मॅच झाल्यानंतरच पैसे भरण्यासाठी परवानगी दिली जाईल. परवानगी पत्र किंवा कॅश डिपॉझिट स्लिपवर स्वाक्षरी, अशा दोन्ही गोष्टी नसतील, तर पैसे भरण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीचे खाते एसबीआयमध्ये असायला हवे. शिवाय, केवायसी पूर्ण केलेला असायला हवा. तसेच पॅन कार्ड नंबरही दिलेला असावा. या गोष्टी असतील, तरच तुम्ही इतरांच्या बँक अकाऊंटमध्ये पैसे भरु शकता. एसबीआयने बँक खात्यात पैसे जमा करण्यासंबंधी केलेले हे नियम लवकरच इतर बँकांमध्ये लागू केले जाण्याची शक्यता आहे. नोटाबंदीनंतर मोठ्या संख्येत लोकांनी खात्यात कॅश जमा केली. आयकर विभागाने ज्यावेळी संबंधित खातेधारकांकडे या रकमेची माहिती मागितली, त्यावेळी अनेकांना माहिती देण्यास विरोध दर्शवला. याच पार्श्वभूमीवर इतरांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यासंबंधी नवे नियम लागू केले जात असल्याची माहिती मिळतेय. तसेच, रोख रकमेचा व्यवहार कमी व्हावा, असाही एक उद्देश या नियमामागे असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, बँकेच्या कामकाजावर याचा परिणाम होण्याची भीतीही बँकिंग क्षेत्रातून व्यक्त केली जातेय.