आरक्षण विधेयकावर खासदार संभाजीराजे छत्रपतींना बोलू न दिल्याने राज्यसभेत जबरदस्त ड्रामा, संजय राऊत आक्रमक
शाहू महाराजांचा वंशज आहे, ज्यांनी देशात पहिलं आरक्षण दिलं असं सांगत संभाजीराजेनी दोन मिनिटे बोलू द्यावे अशी विनंती केली. त्यानंतर तालिका सभापतींनी संभाजीराजे छत्रपतींना 2 मिनिटाची वेळ दिली.
नवी दिल्ली : आरक्षण विधेयकावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना बोलू न दिल्याने राज्यसभेत जबरदस्त ड्रामा आज पाहायला मिळाला. रीतसर विनंती करूनही भाजपच्या यादीत वक्ता म्हणून संभाजीराजे यांचे नाव नव्हते. सभागृहात चर्चा संपत असताना विरोधी पक्षनेते बोलण्याआधी संभाजीराजे उठून उभे राहिले आणि त्यांनी निषेध नोंदवला.
विशेष म्हणजे त्यांना साथ देण्यासाठी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सभागृहात आक्रमक बॅटिंग केली. भाजप खासदारांना बोलू द्यावं यासाठी शिवसेना मैदानात असं गमतीशीर चित्र त्यामुळे सभागृहात दिसलं. शाहू महाराजांचा वंशज आहे, ज्यांनी देशात पहिलं आरक्षण दिलं असं सांगत संभाजीराजेनी दोन मिनिटे बोलू द्यावे अशी विनंती केली. त्यानंतर तालिका सभापतींनी त्यांना 2 मिनिटाची वेळ दिली.
१२७ व्या घटनादुरूस्तीवर आपले मत मांडत असताना @rautsanjay61 यांनी देशाचे सर्वोच्च सभागृह असणाऱ्या राज्यसभेत, माझ्या मराठा आरक्षण लढ्यातील योगदानाचा आवर्जून उल्लेख केला. तसेच या विधेयकावर माझे मत ऐकून घ्यावे, यासाठी सभापतींकडे जोरदार आग्रह धरला. pic.twitter.com/eNfyykAhMZ
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) August 11, 2021
संभाजीराजे यांनी काय म्हटलं?
मी सरकारचे मनापासून आभार मानतो, की त्यांनी 102 व्या घटना दुरुस्तीत योग्य सुधारणा करून राज्यांना अधिकार बहाल करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली आहेत. प्रथमतः मला अभिमानाने सांगायचे आहे, की माझे पणजोबा राजर्षी शाहू छत्रपती महाराज यांनी कोल्हापूर राज्यात 1902 साली बहुजनांना आरक्षण दिले. त्यात एससी, एसटी, ओबीसी आणि मराठ्यांनादेखील आरक्षण देऊन सर्वांना एका छताखाली आणले होते. नंतर हेच धोरण भारतीय संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अंतर्भूत केले, असं संभाजीराजेंनी म्हटलं.
मी ह्या समाजाचा एक घटक म्हणून, राज्याला पुन्हा अधिकार बहाल करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. स्वागत करत असताना मी नमुद करू इच्छितो की केवळ राज्याला अधिकार दिल्याने समाजाला आरक्षण मिळाले, असे होत नाही. मला चिंता वाटत आहे, जर राज्य सरकार मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणून घोषित करते. परंतु त्याच वेळी आरक्षणाचा 50 टक्के कोटा आधीच राज्याने वापरलेला आहे. आणि इंद्रा सहानी केसचा निकाल म्हणतो की, राज्यामध्ये असामान्य परिस्थिती असल्याशिवाय 50 टक्के मर्यादा ओलांडून आरक्षण देता येणार नाही. मग अशा समाजांना आरक्षणाचा लाभ कसा घेता येईल? असा सवाल संभाजीराजेंनी उपस्थित केला.
मी पाहिले आहे, की बऱ्याच राज्यांमध्ये विविध सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाजांना अतिरिक्त आरक्षण देण्याची गरज आहे. म्हणूनच या देशाची महान विविधता लक्षात घेऊन हा मुद्दा हाताळला पाहिजे. म्हणूनच मी या विधेयकात दोन सुधारणा प्रस्तावित करत आहे:
1. काही राज्यांमध्ये कदाचित दुर्गम परिस्थिती नसतील म्हणून, इंद्रा सहानीच्या निर्णयामध्ये 50 टक्के मर्यादा ओलांडण्याची एक असामान्य परिस्थिती मानली गेली, तरीही काही समाजातील लोकसंख्या अपवादात्मक कारणांमुळे मुख्य प्रवाहातून वगळली जाऊ शकते, त्यामुळे राज्यांना या निकषांना असामान्य मानण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे.
2. ज्या राज्यांना सामाजिक मागास प्रवर्ग सिद्ध करता येत असतील, त्या राज्यांना 50 टक्क्याची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत.
महत्त्वाच्या बातम्या
