एक्स्प्लोर
Advertisement
UTTAR PRADESH (80)
43
INDIA
36
NDA
01
OTH
MAHARASHTRA (48)
30
INDIA
17
NDA
01
OTH
WEST BENGAL (42)
29
TMC
12
BJP
01
INC
BIHAR (40)
30
NDA
09
INDIA
01
OTH
TAMIL NADU (39)
39
DMK+
00
AIADMK+
00
BJP+
00
NTK
KARNATAKA (28)
19
NDA
09
INC
00
OTH
MADHYA PMADHYA PRADESH (29)RADESH (29(
29
BJP
00
INDIA
00
OTH
RAJASTHAN (25)
14
BJP
11
INDIA
00
OTH
DELHI (07)
07
NDA
00
INDIA
00
OTH
HARYANA (10)
05
INDIA
05
BJP
00
OTH
GUJARAT (26)
25
BJP
01
INDIA
00
OTH
(Source: ECI / CVoter)
'आप'च्या 20 आमदारांना मोठा दिलासा
आम आदमी पक्षाच्या 20 आमदारांना दिल्ली हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे.
नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरवलेल्या आम आदमी पक्षाच्या 20 आमदारांना दिल्ली हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाचा निर्णय नाकारत, या आमदारांचं म्हणणं पुन्हा एकदा ऐकण्याचे आदेश दिले आहेत.
आपने आपल्या आमदारांना सचिवपद बहाल केलं होतं. मात्र ही लाभाची पदं असल्याचं कारण देत, निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने या आमदारांचं सदस्यत्वच रद्द केलं होतं. 21 जानेवारी 2018 रोजी या आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं.
आयोगाच्या या निर्णयानंतर आपने हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता हायकोर्टाने या आमदारांना दिलासा दिला आहे. हा आपचा विजय आहे, अशी भावना या आमदारांनी व्यक्त केली.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत पटेल यांनी मार्च 2015 मध्ये राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी आम आदमी पक्षाचे 21 आमदारांना संसदीय सचिव बनवण्यात आलं आहे, ही सगळी लाभाची पदं आहे. त्यामुळे त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात यावं, अशी मागणी केली. यानंतर राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवलं. मग निवडणूक आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवला. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाची शिफारस मान्य करत, आपच्या 20 आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं.
कायदा बदलण्याचा प्रयत्न
केजरीवाल सरकारने आपल्या आमदारांना वाचवण्यासाठी ही पदं लाभाच्या पदापासून बाहेर ठेवण्यासाठी कायदा बनवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी दिली नाही. त्यावेळी दिल्ली हायकोर्टात केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या अधिकारासंदर्भातील सुनावणीत केंद्राने स्पष्ट केलं होतं की, दिल्लीत एवढे संसदीय सचिव ठेवता येणार नाहीत. यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. यानंतर 8 सप्टेंबर 2016 रोजी दिल्ली हायकोर्टाने 21 संसदीय सचिवांची नियुक्ती रद्द केली होती.
दरम्यान, राष्ट्रपतींनी जरी आपचे 20 आमदार अपात्र ठरवले, तरीही केजरीवाल सरकारवर फरक पडला नव्हता. कारण दिल्लीत 70 पैकी तब्बल 66 आमदार आपचे आहेत.
दिल्ली विधानसभेचं पक्षीय बलाबल
एकूण जागा - 70 (बहुमताचा आकडा 36)
आम आदमी पक्ष - 66
भाजप - 04
काँग्रेस -00
संबंधित बातम्या
'आप'च्या 20 आमदारांचं सदस्यत्व अखेर रद्द!
Khelo khul ke, sab bhool ke - only on Games Live
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
निवडणूक
टेलिव्हिजन
निवडणूक
निवडणूक
Advertisement