Ram Setu Bridge: भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) यांनी रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करून संरक्षित करावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी आता 9 मार्च रोजी सुनावणी करण्याचे आश्वासन सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत. यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या सेतू समुद्रम प्रकल्पांतर्गत जहाजांना जाण्यासाठी मार्ग मोकळा करून देण्या करता रामसेतू पाडण्यात येणार होता. नंतर ही कारवाई थांबवण्यात आली. रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. 


स्वामी यांनी सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, या याचिकेवर गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुनावणी झाली नाही. यावर बोलताना या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही 9 मार्च रोजी याप्रकरणी सुनावणी करू. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मागील वर्षी 8 मार्च रोजी ही याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी 23 जानेवारी 2020 रोजी उच्च न्यायालयाने सांगितले की, ते स्वामींच्या याचिकेवर तीन महिन्यांनंतर विचार करतील.


याबाबत बोलताना सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले होते की, त्यांनी या खटल्यातील पहिला टप्पा जिंकला आहे. ज्यामध्ये केंद्राने रामसेतूचे अस्तित्व मान्य केले आहे. ते म्हणाले की, 2017 मध्ये संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी बैठक बोलावली होती, परंतु त्यानंतर काहीही झाले नाही.


दरम्यान, रामसेतूला अॅडम्स ब्रिज म्हणूनही ओळखले जाते. तामिळनाडूच्या दक्षिणपूर्व किनार्‍यावरील पांबन बेट आणि श्रीलंकेच्या वायव्य किनार्‍यावरील मन्नार बेट यांमधील चुनखडीच्या निर्मितीची ही साखळी आहे. पंबन बेटाला रामेश्वरम बेट असेही म्हणतात.


इतर महत्त्वाच्या बातम्या: