Raju shetti : राज्य सरकारने उसासाठी देण्यात येणारी एफआरपी (FRP) दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर राज्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तर यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना चांगलीच आक्रमक झाली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस दराच्या एफआरपीचे तुकडे केलेल्या शासन निर्णयाची होळी  करण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अन्नात माती कालवली आहे.  या आघाडीच्या विरोधात संघर्ष अटळ असून, याची जबर किंमत सरकारला चुकवावी लागेल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.


राज्य सरकारने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मातीत घालणारा निर्णय घेतला आहे. दोन टप्यात एफआरपी देण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. वास्तविक पाहता हा कायदा करत असताना दरोडेखोर कारखानदारांना पाठिशी घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामानंतर रिकव्हरी काढून त्याचा हिशोब करून मग शेतकऱ्यांना उर्वरीत एफआरपी देण्याचा कायदा आपण केलेला आहे. तुमच्याच पक्षाचे प्रांताध्यक्ष असलेले व दोन टप्यात एफआरपी देण्याचे जनक असलेले जयंत पाटील यांच्या राजारामबापू साखर कारखान्याची गेल्या  काही वर्षातील रिकव्हरी काय होती हे राजू शेट्टी यांनी सांगितले आहे.
 
राजारामबापू साखर कारखान्याची गेल्या काही वर्षातील रिकव्हरी 


सन 2016/17 मध्ये 12.80
सन 2017/18 मध्ये 12.82
 सन 2018/19 मध्ये 12.90 
सन 2019/20 मध्ये 12.90   
व सन 2020 /21 मध्ये 12.76 


गेल्या पाच वर्षातील जयंत पाटील यांच्या राजारामबापू साखर कारखान्याची इतकी रिकव्हरी आहे. कारखान्याची जास्तीत जास्त रिकव्हरी 12.90 असून कमीत कमी 12.76 आहे. म्हणजेच या कारखान्याचा 12.90 उताऱ्याला तोडणी वाहतूक वजा जाता 3 हजार 34 रुपये दर असून कमीत कमी रिकव्हरी असेलेल्या उताऱ्यास म्हणजे 12.76 रिकव्हरीस 3 हजार 22 रुपये एफआरपी मिळणार आहे. म्हणजे हिशोब केल्यानंतर एफआरपीच्या रकमेत 12 रुपयांचा फरक पडणार आहे. कारण तोडणी वाहतूक ही गेल्या वर्षाचीच धरली जाणार आहे. या 12 रुपये फरकासाठी शेतकऱ्यांना 16 ते 18 महिने थांबावे लागणार असल्याचे राजू शेट्टींनी म्हटले आहे.
 
जर कापूस घेणारा व्यापारी  कापसापासून कापड विकून हिशोब करुन मगच पैसे देतो असे म्हणत कोणताच व्यापारी आजपर्यंत आपल्याकडे आलेला नाही. भात उत्पादक शेतकऱ्यांकडून भात खरेदी करून त्याचा तांदूळ करून  हिशोबानंतर तो विकून मगच पैसे देतो असा कोणताच व्यापारी आपल्याकडे सांगत आला नाही. सोयाबीन खरेदी करणारा व्यापारी सोयाबीन विकून त्याची  डीओसी करुन त्याचे तेल विकून मगच सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे देतो असे म्हणत कोणताच व्यापारी आजपर्यंत आपल्याकडे आलेला नाही. मग साखर कारखानदारांचे एवढे लाड कशासाठी असा सवाल राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे. 


दरम्यान, या सर्व गोष्टीकडे आपण ध्रुतराष्ट्रासारखे न बघता दरोडेखोर कारखानदारांच्या पाठिशी न राहता राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे. दोन टप्यात एफआरपी देण्याचा कायदा तातडीने रद्द करावा ही मागणी करण्याचा नैतिक अधिकार राज्यातील शेतकऱ्यांना आहे. कारण हाच शेतकरी आपल्याला 2019 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत आपल्या महाविकास आघाडीच्या पाठिशी ठामपणे उभा राहिला असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले.


महत्त्वाच्या बातम्या: