Yashwant Varma Cash Case: राराहत्या बंगल्यात जळालेल्या नोटांची पोतीच्या पोती सापडलेल्या न्यायमूर्तीं यशवंत वर्मांना अखेर हटवण्याची तयारी सुरु; 64 पानांच्या अहवालातील 5 मोठे मुद्दे
Yashwant Varma Cash Case: 64 पानांच्या अहवालात म्हटले आहे की न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा स्टोअर रूमवर गुप्त किंवा सक्रिय नियंत्रण होते. पं
Yashwant Varma Cash Case: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना हटविण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी लोकसभा खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या जात आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, अनेक खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या आहेत. यावरून असे दिसून येते की लोकसभेत हा प्रस्ताव आणता येतो. लोकसभेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी किमान 100 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत. त्याच वेळी, राज्यसभेत ही संख्या 50 खासदारांची आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आधीच सांगितले आहे की न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याचा प्रस्ताव 21 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात आणला जाईल. 14 मार्चच्या रात्री लुटियन्स दिल्ली येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या स्टोअर रूममध्ये आग लागली. येथे 500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेली पोतीच्या पोती सापडली होती. वर्मा सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर् आहेत. त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून बदली करण्यात आली होती. तथापि, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे न्यायालयीन काम सोपवण्यास मनाई आहे.
कुटुंबाचा स्टोअर रूमवर ताबा होता
रोख प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पॅनलचा अहवाल 19 जून रोजी बाहेर आला. 64 पानांच्या अहवालात म्हटले आहे की न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा स्टोअर रूमवर गुप्त किंवा सक्रिय नियंत्रण होते. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पॅनलने 10 दिवस तपास केला. 55 साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानाला भेट देण्यात आली. अहवालात असेही म्हटले आहे की रेकॉर्डवरील पुरावे लक्षात घेऊन, पॅनल 22 मार्च रोजीच्या सरन्यायाधीशांच्या पत्रात केलेल्या आरोपांमध्ये पुरेसे तथ्य असल्याचे मान्य करते. आरोप इतके गंभीर आहेत की न्यायमूर्ती वर्मा यांना काढून टाकण्यासाठी कार्यवाही सुरू करावी. अहवालातील 5 मोठे मुद्दे काय आहेत पाहूया..
साक्षीदारांनी जळालेल्या नोटा पाहिल्या
10 प्रत्यक्षदर्शींनी अर्धवट जळालेल्या रोख्या पाहिल्या, त्यापैकी दिल्ली अग्निशमन सेवा, पोलिसांचे अधिकारी होते. त्या सर्वांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या नोटांचे ढीग पाहिले होते.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी नकार दिला नाही
इलेक्ट्रॉनिक पुरावे (स्टोअर रूमचे व्हिडिओ-फोटो) प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांची पुष्टी करतात. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी घटनास्थळी घेतलेला व्हिडिओ आणि आरोप देखील नाकारले नाहीत.
घरगुती कर्मचाऱ्यांनी नोट्स काढल्या
न्यायमूर्ती वर्मा यांचे दोन घरगुती कर्मचारी राहिल/हनुमान पार्शद शर्मा आणि राजिंदर सिंग कार्की यांनी स्टोअर रूममधून जळालेल्या नोट्स काढल्या होत्या. दोघांचेही आवाज व्हायरल व्हिडिओशी जुळले.
मुलीने खोटे विधान दिले
न्यायमूर्ती वर्मा यांची मुलगी दियाने व्हिडिओबद्दल खोटे विधान दिले. कर्मचाऱ्याचा आवाज ओळखण्यास नकार दिला, तर कर्मचाऱ्याने स्वतः कबूल केले की तो आवाज त्याचा आहे. कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय कोणीही येऊ शकत नव्हते, म्हणून न्यायाधीशांच्या स्टोअर रूममध्ये नोट्स ठेवणे जवळजवळ अशक्य आहे, कारण 1+4 सुरक्षा रक्षक आणि एक पीएसओ नेहमीच गेटवर लक्ष ठेवण्यासाठी तैनात असतो.
पोलिसांना तक्रार केली नाही
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी स्टोअर रूममध्ये रोख रक्कम सापडल्याच्या घटनेला कट म्हटले, परंतु पोलिसांना तक्रार केली नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हस्तांतरण शांतपणे स्वीकारले. त्या रोख रकमेचा कोणताही हिशेब नव्हता, न्यायमूर्ती वर्मा त्याचा हिशेब देऊ शकले नाहीत. उलट, त्यांच्याविरुद्ध कोणीतरी कट रचला आहे असे म्हटले जात होते.
तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी काढून टाकण्याची शिफारस केली होती
अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्याची बातमी समोर आल्यानंतर, तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी 22 मार्च रोजी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक पॅनेल स्थापन केली होती. पॅनेलने 4 मे रोजी सरन्यायाधीशांना आपला अहवाल सादर केला. त्यात न्यायमूर्ती वर्मा यांना दोषी ठरवण्यात आले. अहवालाच्या आधारे, 'इन-हाऊस प्रोसिजर' अंतर्गत, सरन्यायाधीश खन्ना यांनी सरकारला न्यायमूर्ती वर्मा यांना काढून टाकण्याची शिफारस केली होती. चौकशी समितीमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश होता.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
